राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिश जल्द लागू हो

Banda Updated Sun, 26 Aug 2012 12:00 PM IST
बांदा। सरकार ने करीब तीन करोड़ सरकारी कर्मचारियों के हित में छठे वेतन आयोग की सिफारिश को लागू कर दिया, पर 100 करोड़ किसानों के हित में राष्ट्रीय किसान आयोग (स्वामीनाथन) की सिफारिश को आज तक लागू नहीं किया। खाद्य सुरक्षा की अनदेखी कर किसानों से कृषि योग्य भूमि का जबरदस्ती अधिग्रहण किया जा रहा है।
ये बातें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव राजपाल शर्मा ने कहीं। वे शनिवार को नवाब टैंक स्थित सिंचाई विभाग डाक बंगले में आयोजित किसानों के चिंतन व प्रशिक्षण शिविर को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान कर्ज के बोझ तले दबे कराह रहा है। हर साल चार फीसदी लघु व सीमांत किसान कृषि कार्य से मुंह मोड़ रहा है या आत्महत्या कर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष दीवान चंद्र चौधरी ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि किसानों का 50 हजार रुपए तक कर्जा माफ किया जाए। उन्हें मुफ्त बिजली व पानी दिया जाए। फसलों के उत्पादन लागत में 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर किसानों के फसलों का मूल्य दिया जाए। राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिश को शीघ्र लागू किया जाए। उच्च व तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई सस्ती की जाए।
बैठक को जिलाध्यक्ष बांदा बैजनाथ अवस्थी व कर्वी जिलाध्यक्ष रामसिंह, मंडल अध्यक्ष हरदत्त पांडेय, नगर अध्यक्ष कमलेश कुमार ने भी संबोधित किया। बैठक में मंडल के विभिन्न जिलों से आए किसानों को एकजुट होने का आह्वान किया गया।

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