ग्राम पंचायतों की मजबूती को अधिकार मांगे

Banda Updated Sat, 18 Aug 2012 12:00 PM IST
बांदा। प्रधानों के जिला स्तरीय सम्मेलन में नए पंचायतीराज अधिनियम के मुताबिक अधिकार दिए जाने और झूठी शिकायत करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। परिषदीय स्कूलों के खाता संचालन में प्रधानों के अधिकार कम किए जाने पर नाराजगी जताई।
राष्ट्रीय पंचायतीराज ग्राम प्रधान संगठन के बैनर तले आयोजित सम्मेलन में प्रधानों का कहना था कि ग्राम पंचायत के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी कार्य ग्राम पंचायतों ही कराए। नए पंचायतीराज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत में किसी दूसरी कार्यदाई संस्था से काम कराने का प्रावधान नहीं है। जिलाध्यक्ष राजनारायण द्विवेदी ने कहा कि ग्राम पंचायतों में परिषदीय स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता शून्य है। इनमें शासन की तमाम योजनाएं कारगर नहीं हो पा रहीं। इसके लिए ग्राम पंचायत में उच्च शिक्षा प्राप्त अभिभावकों की ग्राम शिक्षा समिति गठित की जानी चाहिए। उक्त समिति के प्रस्तावित व अनुमोदित कार्यों को अमल में लाया जाए।
ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि मनरेगा, एसजीएसवाई, पेंशन समेत अन्य खातों में मामूली कमी बताकर हीलाहवाली की जाती है। बरसात के मौसम में कच्चा काम न हो पाने पर मनरेगा से प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से काम चार काम कराने की जरूरत बताई। पंचायत सचिवों की कमी विकास कार्यों में बाधा बताते हुए कहा कि एक सचिव के पास 10 से 12 ग्राम पंचायतों का प्रभार है। प्रत्येक ब्लाक में दो माडल गांवों का चयन कर उन्हें पूरी तरह संतृप्त करते हुए बाकी ग्राम पंचायतों को प्रशिक्षण व उक्त गांवों का भ्रमण कराकर विकास की रफ्तार तेज करने की सलाह दी। हमीरपुर-महोबा-तिंदवारी सांसद विजय बहादुर सिंह परिहार ने प्रधानों को हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। तिंदवारी विधायक दलजीत सिंह, तिंदवारी ब्लाक अध्यक्ष शिवभवन सिंह, बेंदा प्रधान विवेक सिंह, संजय सिंह (लसड़ा), श्यामबाबू सोनी (भुजरख), मलखे श्रीवास (महुई), ओमकार द्विवेदी (भिड़ौरा) आदि ने संबोधित किया।

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