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चल रहे संस्कृत विद्यालयों पर शासन की निगाह टेढ़ी

Banda Updated Wed, 01 Aug 2012 12:00 PM IST
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बांदा। शासन प्रशासन की कृपा से अमूमन कागजों पर संचालित संस्कृत विद्यालयों पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। ऐसे विद्यालयों पर अब शासन की ही नजरें टेढ़ी हो गई हैं। शासन के निर्देश पर जेडी के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई है। टीम इन विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर हकीकत खंगाल रही हैं। टीम की रिपोर्ट मिलने के बाद शासन मानक पर खरा न उतरने वाले विद्यालयों की मान्यता समाप्त कर सकता है।
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट द्वारा सुनाया गया निर्णय संस्कृत विद्यालयों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। कोर्ट के आदेश पर शासन ने संयुक्त निदेशक शिक्षा के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर सभी वित्तीय मान्यता प्राप्त व वित्त विहीन मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों के औचक निरीक्षण का निर्देश दिया है। जांच के लिए संयुक्त निदेशक के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। इस टीम में डीआईओएस, लेखाधिकारी व डीआई शामिल होंगे। औचक निरीक्षण पर निकलने वाली यह टीम संस्कृत के प्राथमिक से लेकर एमए और बीएड तक की कक्षाएं संचालित करने वाले महाविद्यालयों का निरीक्षण कर रही है। निरीक्षण के दौरान नामांकित बच्चों की संख्या, मौजूद बच्चों की संख्या, शिक्षकों की उपस्थिति, विद्यालय में कमरों की संख्या, बच्चों के लिए बैठने के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं को चेक करेगी। औचक निरीक्षण के बाद टीम का नेतृत्व कर रहीं जेडी अपनी रिपोर्ट शासन को भेजेंगी। सूत्रों की मानें तो कोर्ट के सख्त आदेश के बाद शासन ऐसे विद्यालयों की मान्यता समाप्त करने के मूड में है, जो मानक पर खरे नहीं उतरते। बताना मुनासिब होगा कि जिले में संस्कृत विद्यालयों की संख्या 22 है। इनमें से 13 वित्तीय मान्यता प्राप्त हैं तो चार विद्यालय वित्त विहीन मान्यता प्राप्त। इनमें पांच संस्कृत महाविद्यालय भी शामिल हैं।

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