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किसानों के हित में है एफडीआई कानून

Banda Updated Mon, 30 Jul 2012 12:00 PM IST
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बांदा। बुंदेलखंड जमाने से पिछड़ा है। केंद्र व राज्य सरकारें चाहती भी नहीं हैं कि बुंदेलखंड विकसित हो। एफडीआई कानूून किसानों के हित में है। इससे किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलेगा। ये बातें पूर्व सांसद व किसान कार्य बल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद जोशी ने शहर के एक होटल में शुक्रवार को ‘अमर उजाला’ से विशेष बातचीत में कहीं।
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छत्तीसगढ़ राज्य का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वह छोटे राज्यों के पक्षधर हैं। लखनऊ में बैठे मुख्यमंत्री व मंत्री बुंदेलखंड में बाढ़ व सूखे की स्थिति कैसे समझेंगे व जानेंगे। बुंदेलखंड राज्य बन जाने से क्षेत्र का विकास होगा और किसानों की स्थिति सुधरेगी। बुंदेलखंड में आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसानों द्वारा आत्महत्याएं किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह सिलसिला तभी थमेगा, जब किसान खुद जागरूक हो। किसान कृषि की नई तकनीक का इस्तेमाल कर अच्छी उपज लें। दूर से पानी लाने के बजाए जलकुंभ तकनीक अपनाएं। एफडीआई लागू करने की बात पर उन्होंने कहा कि मनमोहन सरकार किसानों का भला नहीं चाहती। प्रधानमंत्री कहते कुछ और करते कुछ और हैं। कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया, लेकिन इससे उनका कम बैंकों का ज्यादा भला हुआ। सरकारें कभी किसान की पक्षधर नहीं रहीं, वे चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की। सुख-सुविधाओं के बीच पले-बढ़े राहुल गांधी व अखिलेश यादव किसानों की पीड़ा को क्या समझेंगे। पूर्व सांसद ने कहा कि एफडीआई किसानों के हित में हैं। इसे देश में लागू होना चाहिए। इससे किसानों को उनकी उपज का पूरा व सही मूल्य मिलेगा। बसपा व सपा एफडीआई का विरोध कर रही हैं। जबकि उन्हें एफडीआई के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इस मौके पर महाराष्ट्र के पूर्व विधायक बवनराव चट्टा, सरोज काशीकट, आंध्र प्रदेश फामर्स आर्गनाईजेशन अध्यक्ष शंकर रेड्डी मौजूद रहे।

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