अतर्रा में 18, बांदा में 19 को शपथ ग्रहण

Banda Updated Mon, 16 Jul 2012 12:00 PM IST
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बांदा। नगर निकाय के अध्यक्ष और सदस्य की शपथ ग्रहण की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। शपथ दिलाने के लिए अधिकारी भी नामित कर दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया है कि शपथ ग्रहण कार्रवाई उच्चतम न्यायालय में लंबित सिविल याचिका के अधीन होगी। निकायों का कार्यकाल प्रथम बैठक की तिथि से माना जाएगा।
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सात जुलाई को नतीजों की घोषणा के बाद से ही विजयी अध्यक्ष और सदस्य शपथ ग्रहण करने को बेचैन हैं। अंतत: शासन ने शपथ ग्रहण की तिथियां घोषित कर दी हैं। डीएम द्वारा जारी आदेश में शपथ ग्रहण की तिथियां और अधिकारी नामित कर दिए गए हैं। बांदा नगर पालिका परिषद में 19 जुलाई को शपथ ग्रहण होगा। यहां एडीएम केएन सिंह अध्यक्ष और सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। अतर्रा नगर पालिका परिषद में 18 जुलाई को अतर्रा एसडीएम एके पुष्कर शपथ दिलाएंगे। नगर पंचायत बबेरू व बिसंडा में 16 जुलाई को शपथ ग्रहण होगा। बबेरू में एसडीएम आरके श्रीवास्तव और बिसंडा में अतर्रा एसडीएम एके पुष्कर शपथ ग्रहण कराएंगे। नरैनी और तिंदवारी में 17 जुलाई को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। नरैनी में एसडीएम नसरूल्ला और तिंदवारी में एसडीएम सदर गिरीश कुमार शर्मा शपथ दिलाएंगे। नगर पंचायत मटौंध में 18 जुलाई को सदर एसडीएम द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। नगर पंचायत ओरन में 19 जुलाई को बबेरू एसडीएम आरके श्रीवास्तव शपथ ग्रहण कराएंगे।
कारण बताओ नोटिस के साथ वित्तीय अधिकार भी
बांदा। स्थानीय निकाय अध्यक्षों पर शासन ने काफी लगाम लगा रखी है। नगर पालिका अधिनियम और शासनादेशों के तहत यह व्यवस्था की गई है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जांच कार्रवाई लंबित रहने के दौरान उनको वित्तीय अधिकारों से वंचित रखा जाए। उनकी वित्तीय शक्तियाें का प्रयोग जिला मजिस्ट्रेट तब तक करेंगे जब तक कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित आरोपों से मुक्त न कर दिया जाए। नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 48 में दोषी नगर पालिका अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान है। इसमें हटाने से पहले अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। अधिकतर अध्यक्ष नोटिस का जवाब देने में विलंब करते हैं इसलिए अधिनियम को संशोधित कर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जांच की कार्रवाई के दौरान वित्तीय अधिकारों से वंचित रखा जाएगा।
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