48 आयुर्वेद डाक्टरों पर गिरेगी गाज!

Banda Updated Sun, 08 Jul 2012 12:00 PM IST
अतर्रा। उच्च न्यायालय की रोक के बावजूद आयुर्वेदिक चिकित्सक खुलेआम एलोपैथी पद्धति से इलाज कर रहे हैं। सीएमओ का कहना है कि कोर्ट के निर्देश पर 48 चिकित्सकों को चिह्नित कर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
उच्च न्यायालय ने आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सकों द्वारा एलोपैथी पद्धति से की जा रही चिकित्सा पर रोक लगाते हुए सरकार से 13 जुलाई तक शपथ पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। आयुर्वेदिक चिकित्सक खुलेआम अस्पताल खोलकर एलोपैथी चिकित्सा कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आयुर्वेदिक महाविद्यालय प्राचार्य व चिकित्सालय अधीक्षक डा.एसएन सिंह का कहना है कि उच्च न्यायालय का आदेश पूरी तरह न्याय एवं तर्क संगत है। स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के समय प्रत्येक डाक्टर की चिकित्सा पद्धति का स्पष्ट उल्लेख होता है। आयुर्वेद डाक्टरों को एलोपैथी पद्धति से चिकित्सा करने का कोई अधिकार नहीं है। चिकित्सा के लिए सरकार मेडिकल कालेज खोलती है। मेडिकल नियमावली में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि आयुर्वेद चिकित्सक एलोपैथी पद्धति से चिकित्सा कर सकते हैं। हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान किया जाना चाहिए। उधर, भारतीय चिकित्सा परिषद (लखनऊ) के सदस्य डा.मदन गोपाल वाजपेयी ने कहा है कि भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा बीएएमएस डिग्रीधारकों के साथ धोखा किया जाता है। उन्हें आज तक मान्यता प्रदान नहीं की गई। हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि आयुर्वेद चिकित्सकों को अपनी पद्धति से ही इलाज करना चाहिए। आयुर्वेदिक पद्धति किसी भी चिकित्सा विधा से कमजोर नहीं है। असाध्य रोगों का इलाज आयुर्वेद से संभव है। आयुर्वेद यूनानी चिकित्सा पद्धति बोर्ड चेयरमैन अशोक कटियार ने भी आयुर्वेदिक चिकित्सकों को अपनी पद्धति से चिकित्सा करने की सलाह देते हुए कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। इस संबंध में सीएमओ डा.केएन श्रीवास्तव से बात करने पर उन्होंने बताया कि जिले में कोर्ट के निर्देश पर 48 चिकित्सक चिन्हित किए गए हैं। जानकारी इकट्ठा कर कार्रवाई की रणनीति बनाई जा रही है।

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