पट्टा या परमिट पर नहीं मिलेगा खदानों का ठेका

Banda Updated Sat, 09 Jun 2012 12:00 PM IST
बांदा। जोड़-तोड़ और जुगाड़ से बालू खदानों का पट्टा और परमिट लेने वालों को अब मायूसी हाथ लगेगी। पूर्व में जारी सभी शासनादेश निरस्त कर दिए गए हैं। शासन ने बालू, मोरम के ठेके पट्टे या परमिट से देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अब सिर्फ ई-टेंडरिंग प्रणाली से ही बालू के ठेके दिए जाएंगे।
गौरतलब है कि अभी तक पूरे प्रदेश में बालू/मोरम खदानों को पट्टे या परमिट पर ठेकेदारों के हवाले कर दिया जाता था। रसूख और जोड़-जुगाड़ वाले ठेकेदार ठेके हथिया लेते थे। इससे सरकार को राजस्व का भी घाटा होता था। प्रदेश की नई सपा सरकार ने इस व्यवस्था को बदल दिया है। हाल ही में प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव जीवेश नंदन द्वारा जारी शासनादेश में कहा गया है कि वर्तमान में बालू, मोरम, बजरी, बोल्डर खदानों को अध्याय-2 (पट्टे के जरिए) दिया जाता है। इसी प्रकार अध्याय-6 के लिए अल्पवाधि में परमिट दिए जाते हैं।
शासनादेश में कहा गया है कि अब प्रदेश सरकार ने पट्टों की स्वीकृति में पारदर्शिता लाने के लिए ई-टेंडरिंग के जरिए खदानों के पट्टे करने का निर्णय लिया है। इससे प्रतिस्पर्धा होगी और राज्य सरकार को अधिकतम दरें प्राप्त हो सकेंगी। शासनादेश में कहा गया है कि खदानों को पट्टों पर दिए जाने के बारे में इसके पूर्व जारी किए गए सभी शासनादेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। जिलाधिकारियों को अपने स्तर से खनन पट्टों की स्वीकृति और नवीनीकरण कार्रवाई करने संबंधी पहली नवंबर-2011 को जारी किया गया शासनादेश पूर्ववत लागू रहेगा।

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