प्रत्या‌श‌ियों के वापस न लेने पर जमानत के पौने दो करोड़ जब्त

Banda Updated Tue, 28 Jan 2014 05:47 AM IST
बांदा। नगर निकाय व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीते प्रत्याशियों को अपनी जमानत राशि वापस लेने की शायद सुध नहीं रही। लगभग 7 हजार प्रत्याशियों में मात्र 102 ने ही जमानत राशि वापस ली। इससे प्रदेश सरकार के खजाने को पौने दो करोड़ का फायदा हो गया।
वर्ष 2010 के पंचायत चुनाव मेें सबसे ज्यादा 75 लाख 58 हजार रुपये जमानत राशि ग्राम प्रधानों की जब्त हुई है। जीतने वाले 437 ग्राम प्रधानों में सिर्फ 29 ने जमानत राशि वापस ली है। पराजित प्रत्याशियों के साथ 408 प्रधानों की जमानत जब्त कर ली गई है। 5629 ग्राम पंचायत सदस्यों में 18 ने अपनी जमानत राशि वापस ली है। पराजित किसी प्रत्याशी ने इसकी मांग नहीं की। इससे सरकार को 23 लाख 78 हजार रुपये का लाभ हुआ। 629 क्षेत्र पंचायत सदस्यों में सिर्फ 27 ने जमानत की रकम वापस ली है। इसमें 45 लाख 3 हजार रुपये सरकार के खाते में चले गए।
जिला पंचायत सदस्यता में जीते 25 प्रत्याशियों व पराजित प्रत्याशियों में सिर्फ 6 ने जमानत राशि वापस ली है। निर्धारित समय के बाद 17 लाख 62 हजार रुपये जब्त कर लिए गए। आठ विकास खंडों में ब्लाक प्रमुख के सिर्फ दो प्रत्याशियों ने जमानत रकम वापस ली है। 50 हजार रुपये जब्त हो गए। जिला पंचायत अध्यक्ष के किसी भी प्रत्याशी ने जमानत वापसी को आवेदन नहीं किया। इनकी 10 हजार रुपये जमानत राशि जब्त की गई है। उधर, नगर निकायों में छह नगर पंचायतों व दो नगर पालिका परिषदों के मात्र 22 प्रत्याशियों ने जमानत राशि वापस ली है। इनकी 12 लाख 81 हजार रुपये जमानत जब्त हो गई। निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) राधेश्याम मौर्य ने बताया कि चुनाव के बाद तीन माह के अंदर जमानत राशि वापस ली जा सकती है। जिन्होंने आवेदन किया उन्हें लौटा दी गई। जिन प्रत्याशियों की जमानत जब्त होने से बच गई उन्होंने भी वापसी में रुचि नहीं दिखाई।

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