बांदा। भूमि विकास एवं जल संसाधन (रामगंगा कमांड) के उप निदेशक को समय से रिपोर्ट न भेजना महंगी पड़ा। प्रमुख सचिव ने उन्हें निलंबित कर दिया। शासन ने विभाग से डीपीएपी व आईडब्ल्यूडीपी के तहत वर्ष 1994 से अब तक बांदा व चित्रकूट में संचालित 176 परियोजनाओं की जानकारी मांगी थी। खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा भी तलब किया गया था। कई बार रिमाइंडर भी भेजा गया था। इसके बावजूद उप निदेशक कैलाशराम ने समय से रिपोर्ट नहीं भेजी। नतीजे में प्रमुख सचिव भूमि विकास एवं जल संसाधन ने अनुशासनहीनता व विभागीय आदेशों की अह्वेलना करने पर निलंबित कर दिया। कानपुर के उप निदेशक बीके उपाध्याय को यहां का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ब्यूरो
