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पंद्रह टीमें करेंगी गांवों में योजनाओं का सर्वेक्षण

Banda Updated Sat, 29 Dec 2012 05:30 AM IST
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बांदा। सुप्रीम कोर्ट कमिश्नर कार्यालय के राष्ट्रीय सलाहकार के भ्रमण के बाद अधिकारियों ने नरैनी क्षेत्र के 15 गांवों में सर्वेक्षण की रूपरेखा तैयार कर ली है। चार जनवरी को सभी 15 टीमों के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगले दिन पांच जनवरी से सर्वेक्षण शुरू होगा।
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सरकारी योजनाओं की बदहाली की वजह जानने आए राष्ट्रीय सलाहकार सज्जाद हसन ने अधिकारियों व स्वैच्छिक संगठन प्रतिनिधियों को प्रमुख बिंदुओं पर चिह्नित गांवों का सर्वेक्षण कराने को कहा था। शुक्रवार को मुख्य विकास अधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समेत अतर्रा व नरैनी एसडीएम और बीडीओ नरैनी की मौजूदगी में प्रशिक्षण व सर्वेक्षण की रूपरेखा तय की।
शिक्षा, छात्रवृत्ति, कन्या विद्याधन, मिड-डे मील, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, डाट्स, कुष्ठ रोग, विधवा विकलांग व वृद्धावस्था पेंशन, मनरेगा, बेरोजगारी भत्ता, राशन वितरण प्रणाली समेत प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित बिंदु सर्वेक्षण में शामिल किए गए।
विद्याधाम समिति के राजाभइया ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत अत्यंत गरीब व सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित गांवों को सर्वे के लिए चिह्नित किया गया है। पूर्व में सर्वेक्षण के लिए पांच टीमें गठित करने के निर्णय को बदलते हुए सीडीओ ने प्रत्येक गांव में एक टीम के मानक पर 15 टीमें गठित करने को कहा है। प्रत्येक चार सदस्यीय टीम में स्वैच्छिक संगठन विद्याधाम समिति व चिंगारी के एक-एक प्रतिनिधि और रोजगार सेवक अथवा शिक्षामित्र व लेखपाल अथवा पंचायत सचिव में एक-एक शामिल होंगे। सीडीओ ने एसडीएम, बीएसए व बीडीओ को निर्देश दिया कि चयनित गांवों की सूची सदस्य दिनेशचंद्र खरे को उपलब्ध कराएं। नरैनी ब्लाक सभागार में चार जनवरी को सभी 60 टीम सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद अगले दिन से चयनित 15 गांवों में सर्वेक्षण शुरू होगा।

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