मुसलिमों को आरक्षण का वादा पूरा करे सरकार

Banda Updated Tue, 11 Dec 2012 05:30 AM IST
बांदा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आफ इंडिया की बांदा शाखा ने सोमवार को एक दिवसीय सांकेतिक धरना देकर प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। इसमें प्रदेश सरकार पर वादाखिलाफी और कानून व्यवस्था कायम रखने में नाकाम होने का आरोप लगाया।
पार्टी कार्यकर्ताओं के जत्थे ने सिटी मजिस्ट्रेट को दिए ज्ञापन में कहा कि सपा नेताओं ने चुनाव के दौरान मुसलिमों को 18 फीसदी आरक्ष्ेाण और प्रतिनिधित्व देने का वादा किया था। चुनावी घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के हितों के 14 सूत्रीय कार्यक्रम घोषित किए थे, लेकिन सरकार बनने के आठ माह बाद यह एहसास हो रहा है कि नेताओं की नीयत अच्छी नहीं है। वादों पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही। कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं आया, जिससे उत्साहवर्धन हो। अल्पसंख्यकों से संबंधित सरकारी संस्थाएं अप्रभावी हो गई हैं। अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष तक नहीं बन पाया है। 40 स्थानों पर हिंसा की वारदातें हो चुकी हैं। 1992 में कानपुर में सांप्रदायिक हिंसा व पुलिस कार्रवाई के जिम्मेदार व माथुर कमीशन की जांच के दायरे में आए एक अधिकारी को पुलिस विभाग का बड़ा अधिकारी बना दिया। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष गजराज सिंह यादव, मंडल प्रभारी सिराज खां सहित मोहम्मद सईद मिर्जा, गोविंद, सरफराज निजामी, हनीफ खां, जैनुल अब्दीन, बरकत, फरीद बाबा, हारून आदि शामिल रहे।

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