हाईकोर्ट ने मांगी खनन में मशीनों और सरकारी मशीनरी की रिपोर्ट

Kanpur Bureau Updated Thu, 07 Dec 2017 11:13 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
बांदा। अवैध खनन की जांच कर रही सीबीआई को अगली पेशी में हाईकोर्ट को यह भी बताना होगा कि अवैध खनन में मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, इसमें सरकारी मशीनरी का कितना दखल है? सीबीआई को यह जवाब 12 जनवरी 2018 को दाखिल करना है। फिलहाल हाईकोर्ट की काफी नाराजगी के बाद सीबीआई ने कुछ जिलों की जांच रिपोर्ट बंद लिफाफे में हाईकोर्ट को सौंप दी है।

बुंदेलखंड समेत प्रदेश के कई जनपदों में अवैध खनन की हाईकोर्ट सीबीआई से जांच करा रहा है। पिछले माह हाईकोर्ट ने सीबीआई को तगड़ी फटकार लगाई थी। कहा था कि एक वर्ष से चल रही जांच में अब तक क्या किया ? यह भी कहा था कि सीबीआई सिर्फ एफआईआर कराने तक सीमित न रहे। अब 17 नवंबर को पेशी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिलीप बी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सीबीआई द्वारा कई जनपदों की जांच रिपोर्ट बंद लिफाफे में पेश किए जाने पर कहा कि प्रथम दृष्टया हमारा मत है कि विवेचना अब सही दिशा में चल रही है। यह बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी। हाइकोर्ट ने आदेश दिया कि हर जिले की तार्किक विवेचना का नतीजा निकाला जाए।


हाईकोर्ट ने सीबीआई द्वारा पेश रिपोर्ट अपने अभिलेखों में शामिल करते हुए आदेश दिया कि 3 नवंबर को दिए आदेश में कहा गया था कि अवैध खनन में सरकारी मशीनरी की मिलीभगत है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सीबीआई यह बताए कि खनन में मशीनों और सरकारी मशीनरी (अधिकारी/कर्मचारी) की क्या भूमिका है ? हाईकोर्ट अगली सुनवाई 12 जनवरी को करेगा।

-12 जनवरी को सीबीआई को देना होगा जवाब
-नवंबर में हाईकोर्ट ने सीबीआई को दिए थे आदेश
-सीबीआई ने दाखिल की रिपोर्ट, संतुष्ट हुआ हाईकोर्ट


अर्नेस्ट मनी जमा हो गई, खदानों के ई-टेंडर 11 तक
नीलामी को शेष रह गईं 14 खदानों के ई-टेंडर पट्टों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए 4 दिसंबर तक अर्नेस्ट (बयाना राशि) मनी जमा की गई। अब ई-टेंडर डाले जा रहे हैं। यह 11 दिसंबर तक डाले जाएंगे। 13 से 14 दिसंबर तक यह टेंडर खोले जाएंगे और उनका मूल्यांकन होगा। जिला खनिज अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि ई-टेंडर/ई-नीलामी का दूसरा चरण 16 दिसंबर को शुरू होगा। यह 21 दिसंबर तक चलेगा। उच्चतम बोली को प्रक्रिया के अनुसार जिलाधिकारी स्वीकार करेंगे। ई-नीलामी खत्म होने के तीन दिन के अंदर सफल बोलीदाता को अपने मूल अभिलेखों का सत्यापन डीएम या निदेशक भूतत्व निदेशालय से कराना होगा।

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