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बाढ़ से जनता तबाह, प्रशासन को सरकारी संपत्ति के नुकसान की चिंता

Varanasi Bureauवाराणसी ब्यूरो Updated Thu, 17 Oct 2019 10:21 PM IST
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बलिया। इस बार की बाढ़ में जिले के 102 गांवों की 2.73 लाख की आबादी प्रभावित हुई। बड़े पैमाने पर फसल बर्बाद हुई। कई लोग बेघर हो गए लेकिन प्रशासन को पीड़ितों से अधिक सरकारी संपत्तियों की क्षति की चिंता अधिक है। बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रशासन ने शासन से 47.73 करोड़ रुपये की मांग की है। इसमें 90 फीसदी हिस्सा नष्ट हुई सरकारी संपत्तियों की भरपाई के लिए है।
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इस साल बाढ़ के बाद जिला प्रशासन ने क्षति का आकलन किया है। जिला प्रशासन की रिपोर्ट को देखें तो बाढ़ से जिले के कुल 102 गांव प्रभावित हुए हैं। कुल 2.73 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। बाढ़ से कुल 11 हजार हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है। प्रशासन ने माना है कि बाढ़ से कुल 575 हेक्टेयर की खेती को नुकसान पहुंचा है। इसमें 33 फीसदी से अधिक 106.42 हेेक्टेयर की खेती बर्बाद हुई है। इसके अलावा कुल 39 पक्के मकान ध्वस्त हुए हैं। 98 झोपड़ियां तथा 26 कैटल शेड वाले घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके लिए 58.75 लाख की मांग की गई है। प्रशासनिक आकलन के अनुसार पांच लोगों की मौत हुई है। इसके लिए 20 लाख की मांग की गई है। पांच मवेशियों की मौत हुई है। इसके लिए कुल 86 हजार रुपये की मांग की गई है। सार्वजनिक संपत्तियों की हुई क्षति के सापेक्ष 36 करोड़ दो लाख 72 हजार की मांग की गई है। बाढ़ राहत कैंपों के संचालन के सापेक्ष तीन करोड़ 55 लाख सात हजार रुपये की मांग की गई है। बाढ़ राहत सामग्री वितरण के सापेक्ष 8 करोड़ 22 लाख 38 हजार रुपये मांगे गए हैं। बाढ़ के दौरान रेस्क्यू कार्य के सापेक्ष 2 करोड़ 33 लाख आठ हजार की धनराशि की मांग शासन से की गई है। हालांकि फसलों की हुई क्षति के लिए शासन से कुल छह करोड़ 81 लाख 98 हजार की मांग अलग से की गई है। फसलों के अलावा 47 करोड़ 73 लाख 58 हजार की मांग की गई है, जिसमें 46 करोड़ 93 लाख 97 हजार की धनराशि केवल सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान, बाढ़ राहत कैंपों, बाढ़ राहत सामग्री वितरण व रेस्क्यू कार्य के सापेक्ष की गई है।
एडीएम राम आसरे ने बताया कि बाढ़ से क्षति की भरपाई के लिए शासन से 47 करोड़ 73 लाख 58 हजार रुपये की मांग की गई है। फसलों की क्षति के लिए अलग से छह करोड़ 81 लाख 98 हजार की मांग के लिए पत्र राहत आयुक्त को भेजा गया है। तहसीलों की ओर से भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर शासन से यह मांग की गई है।
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