मनुष्य के अस्तित्व के बगैर नहीं सोच सकते मानवाधिकार

Ballia Updated Mon, 10 Dec 2012 05:30 AM IST
बलिया। जब तक हम मनुष्य के अस्तित्व की बात नहीं कर सकते, तब तक मानवाधिकार की बात नहीं सोच सकते। फ्रांस की राज्य क्रांति, अमेरिकी राज्य क्रांति, रूसी राज्य क्रांति और भारत के स्वाधीनता संग्राम ने मानवाधिकार को नया रूप दिया।
यह बात रविवार को स्नात्कोत्तर महाविद्यालय बांसडीह में आयोजित भारत में मानवाधिकार संरक्षण: एक समग्र मूल्यांकन विषयक एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता डा. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के राजनीति शास्त्र विभाग के अध्यक्ष डा. रिपुसूदन सिंह ने कही। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही मानवाधिकार पर चर्चा की बात कहते हुए कहा कि मानवाधिकार को किसी राष्ट्र विशेष की परिधि में नहीं बांधा जा सकता। कहा कि ज्ञानोदय काल के बाद ही मानवता के क्षेत्र में चिंतन की परंपरा शुरू हुई। पुलिस अधीक्षक ओंकार सिंह ने कहा कि राज्य और मानवाधिकार के बीच में एक अंतरविरोध है। यदि राज्य कानून-व्यवस्था, संपत्ति और व्यक्ति की गरिमा के लिए उत्साही होकर कार्य करता है, तो वह मानवाधिकार के साथ मेल नहीं खाता। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रो. बीसी निर्मल ने कहा कि भूख से स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता व विचारों की स्वतंत्रता मानव के लिए प्रमुख और यही मानवाधिकार है। प्रो. सतीश राय ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन ने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया, जिसके चलते तमाम अंतरविरोधों और समस्याओं के बावजूद भारतीय लोकतंत्र न सिर्फ बचा है, वरन निरंतर प्रगति कर रहा है। इस दौरान मानवाधिकार पर रूपांतरित पुस्तक का विमोचन अतिथियों के द्वारा किया गया। अतिथियों को महाविद्यालय की ओर से स्मृति ‌िचह्न भेंट किया गया। तकनीकी सत्र में प्रतिभागियों ने अपने शोधपत्र प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के समापन समारोह के मुख्य अतिथि कुंवर सिंह पीजी कालेज के रीडर डा. अशोक कुमार रहे। अध्यक्षता डा. रिपु सूदन सिंह और संचालन सत्येंद्र कुमार पांडेय ने किया। आगंतुकों के प्रति प्राचार्य डा. फिरोज खान ने आभार व्यक्त किया। इस दौरान पंकज कुमार सिंह भी मौजूद रहे।

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