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...और सरप्लस शिक्षकों से नहीं हुई रिकवरी

Ballia Updated Sun, 14 Oct 2012 12:00 PM IST
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बलिया। हाईकोर्ट के आदेश पर जनपद के सरप्लस शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों को दिए गए वेतन की रिकवरी समय सीमा के भीतर करने का आदेश दिया गया था। लेकिन शासन के निर्देश के बाद भी रिकवरी नहीं कराई जा सकी। जिले के 91 माध्यमिक विद्यालयों में से 56 अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में सरप्लस शिक्षकों के वेतन की रिकवरी निर्धारित अवधि के भीतर की जानी थी। माध्यमिक शिक्षा सचिव पार्थ सारथी सेन ने शिक्षा निदेशक बासुदेव यादव को पत्र लिखकर रिकवरी न कराने वाले दोषी अफसरों एवं कर्मचारियों की सूची तलब की है।
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जिले के 91 में से 56 अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में सरप्लस शिक्षकों को वेतन भुगतान प्रकरण हाईकोर्ट में रिट संख्या 26307/2010 दाखिल होने के बाद सरप्लस शिक्षकों का प्रकरण प्रकाश में आया। जनशक्ति से अधिक शिक्षक होने के कारण इन दो सालों में शिक्षकों का वेतन कई बार बाधित किया गया। यहां तक कि जिले के 56 अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में सरप्लस शिक्षकों को भुगतान किए गए वेतन की रिकवरी कराने के आदेश हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में दिए गए।

किसी भी कालेज के सरप्लस शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मियों के वेतन भुगतान का आगणन कर आहरित वेतन राजकोष में जमा नहीं किए गए। करीब 250 से अधिक सरप्लस शिक्षकों से भुगतानित वेतन की रिकवरी समय सीमा के भीतर नहीं किए जाने के बाद हाईकोर्ट ने सख्ती बरतते हुए शासन को कड़ी फटकार लगाई है। इससे शासन की तंद्रा भंग हो गई है। इसके बाद तो शासन ने भी सख्त रुख अख्तियार कर लिया है।
माध्यमिक शिक्षा सचिव पार्थ सारथी सेन ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक बासुदेव यादव को पत्र लिखकर रिकवरी की कार्रवाई न कराने वाले अफसरों एवं कर्मचारियों की सूची तलब की है। ऐसा करने से शिक्षा महकमे में हलचल व जिम्मेदारों की बेचैनी बढ़ गई है।

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