मृतक अब भी कुटुंब रजिस्टर में हैं जीवित

Ballia Updated Thu, 11 Oct 2012 12:00 PM IST
बलिया। सच ही कहा गया है कि सरकारी कार्यों का फरमान सिर्फ कागजों में ही पूरा होता है। इसका जीता जागता उदाहरण 2010-2011 में शासन द्वारा फरमान जारी किया गया था कि परिवार रजिस्टर के नकल आनलाइन कर दिए जाएं। लेकिन विभागीय कवायदों के बावजूद बजट के अभाव में योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। ऐसे में गांवों के सचिवों की चांदी कट रही है।
चिलकहर विकास खंड में कुल 62 गांव हैं। जिनमें निवास बनवाने, बैंकिंग कार्य सहित विभिन्न कार्यों के लिए समय से निष्पादन के लिए रखा गया। इन्हीं सचिवों के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को परिवार रजिस्टर उपलब्ध कराना होता है। इसके लिए गांवों में पंचायत भवन बनाकर सचिवों के बैठने की व्यवस्था की गई है। लेकिन सचिव न तो ग्राम पंचायतों में और न ही ब्लाक मुख्यालय पर उपलब्ध होते हैं। ऐसे में परिवार रजिस्टर की व्यवस्था शासन के मंशा के अनुरूप आनलाइन नहीं होने से जरूरतमंदों को प्राय: सचिव के घर से लेकर ब्लाक मुख्यालयोें का चक्कर काटना पड़ता है। बता दें कि शासन स्तर परिवार रजिस्टर की नकल तथा नये नाम का पंजीकरण एवं मृतक का नाम कुटुंब रजिस्टर से निकालने के लिए मात्र दो रुपये की दरख्वास्त देनी होती है। लेकिन इसी कार्य को करने के लिए सेक्रेटरी प्रति पीड़ित को पांच दिन दौड़ाने के बाद 100 से 200 रुपये लेते है। अगर कोई आनाकानी करता है तो कहा जाता है कि जब तक खंड विकास अधिकारी द्वारा आदेशित नहीं किया जाएगा। आपको परिवार रजिस्टर की नकल नहीं दी जा सकेगी। यहां तक पैसे नहीं मिलने की दशा में यही सेक्रेटरी कई महीन जांच के नाम पर दौड़ाते रहते हैं। हालांकि विकास खंड के मृतक एवं जन्म के आंकड़ों पर गौर फरमाएं तो करीब 50 फीसदी ऐसे लोग है। जो मृतक होने के बाद भी परिवार रजिस्टर में जीवित है। बैंक उत्तराधिकार प्रमाण जारी कराने के कोर्ट से संबंधित मामलों में कुटुंब रजिस्टर की नकल ऐसा गुड़ गोबर करता है कि उसका लाखों रुपया फंस जाता है।

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