केंद्र सरकार तैयार करे राष्ट्रीय जल का खाका

Ballia Updated Sun, 26 Aug 2012 12:00 PM IST
बलिया। गंगा की संपूर्ण आजादी के बिना देश में चल रहे गंगा आंदोलन की बात संदिग्ध एवं राष्ट्र को धोखे में रखने वाली है। टिहरी बांध को नजरअंदाज कर गंगा परिक्षेत्र में बांध नीति का विरोध समझ से परे तथा गंगा आंदोलन को नाकाम करने की साजिश है। यह टिप्पणी गंगा मुक्ति एवं प्रदूषण विरोधी अभियान के राष्ट्रीय प्रभारी रमाशंकर तिवारी ने तब की, जब उनका ध्यान दिल्ली में गत शुक्रवार को कुछ संतों एवं महंतों का गंगा समस्या हल करने के लिए सरकार द्वारा गठित अंतरमंडलीय समूह के अध्यक्ष वीके चतुर्वेदी से मिलने की ओर दिलाया गया। कहा केंद्र राष्ट्रीय जल नीति का खाका तैयार करे और उसका परिपालन सुनिश्चित कराए तो बात आसान हो सकती है।
गंगा की सख्त जरूरतों की ओर देशवासियों का ध्यानाकर्षण का इशारा करते हुए श्री तिवारी ने कहा कि गंगा देश के पांच राज्य के 2555 किलोमीटर क्षेत्रफल में बहती है। फिर उत्तराखंड के मात्र 135 किमी क्षेत्र को संवेदनशील क्षेत्र घोषित कराने की कवायद अतार्किक तथा पतित पावनी के साथ नाइंसाफी है। उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि गंगा आंदोलन कुछ संतोें के सहारे नहीं, बल्कि संपूर्ण देशवासियों के उठ खड़ा होने पर ही सफल होगा। उन्होंने गंगा के मुद्दे पर केंद्र सरकार के उस नीति की भी आलोचना की, जिसमें वह उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजना को औचित्यपूर्ण बता रही है। श्री तिवारी ने कहा कि उत्तराखंड के विकास का माडल गंगा को केंद्र बनाकर तैयार करना गंगा तटीय शेष राज्यों के लिए स्वीकार के योग्य नहीं है।

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