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स्वास्थ्य सुविधाओं को तरस रहे ग्रामीण

Ballia Updated Fri, 03 Aug 2012 12:00 PM IST
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बलिया। ग्रामीणों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए पूरे जनपद के समस्त गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र खोले गए। लेकिन विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से गांवों में स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो रहा है। जिससे ग्रामीणों को इसका समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है।
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जिले के 833 ग्राम पंचायतों में स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र पर शासन द्वारा प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। लेकिन नतीजा सिफर ही निकल रहा है। कारण इन उपकेंद्रों पर तैनात कर्मचारी व अधिकारी वर्षों से अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़े खड़े हैं। एक उपकेंद्र पर पिछले कई सालों से जमे एएनएम अपनी राजनीतिक पकड़ एवं व्यवहार के बल पर गांवों में आने-जाने से परहेज करती हैं। घर बैठे ही उनका संचालन होता रहता है। कहीं-कहीं तो आलम यह है कि ग्रामीण अपने उपकेंद्रों के बारे में पूरी तरह अनभिज्ञ ही होते हैं। जबकि शासन की ओर से संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत ग्रामीण उपकेंद्रों की उपयोगिता अधिक बताई गई है। जहां गांवों के संक्रामक रोगों से बचाने एवं लोगों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रतिवर्ष प्रति उपकेंद्र को एक मोटी रकम भेजी जाती है। लेकिन यह पैसा कहां जाता और खर्च होता है, अधिकांश ग्रामीणों को कुछ पता नहीं चल पाता। उपकेंद्र के कर्मचारी पल्स पोलियो एवं टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण मौके पर जिम्मेदारियों का इतिश्री समझ जाते हैं। जबकि शनिवार और बुधवार को उपकेंद्रों पर सुबह 10 से पांच बजे सायं तक उपस्थित होकर ग्रामीणों के स्वास्थ्य लाभ का निर्देश शासन स्तर पर है। वहीं, गांव के बच्चों, गर्भवती महिलाओं के साथ ही अन्य भयावह बीमारियों पर आंकड़ा भी उपकेंद्रों के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के कार्यालयों को पहुंचाया जाता है। आंकड़ों का वास्तविक तस्वीर से कहीं कोई संबंध तक नहीं होता।

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