लंबित हैं मामले, इंतजार समाधान का

Ballia Updated Mon, 30 Jul 2012 12:00 PM IST
बैरिया। तहसील के एसडीएम न्यायालय में पैमाइश के 187 मामले लंबित पड़े हैं। काश्तकार कानूनगो तथा लेखपाल की गणेश परिक्रमा करते थक हार जाते हैं। कई ऐसे मामले हैं जिसमें दशक से अधिक समय बीत गया, लेकिन अब तक उसका समाधान नहीं हो सका।
काश्तकार की जमीन का रकबा कम होने पर भूमि सुधार अधिनियिम 29/41 के अंतर्गत सीमांकन व पत्थर गड़वाने की प्रशासन के पास व्यवस्था तो है लेकिन ढीली व्यवस्था के चलते किसानों को कई समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। अगस्त 1994 से अब तक बैरिया न्यायालय में इस तरह के कुल 223 मामले आए। वकीलों की मानें तो जमीन कम होने व सीमांकन के लिए एसडीएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया जाता है। भूमि पैमाइश और उसमें लगने वाले समय के बावत एसडीएम तहसीलदार, कानूनगो व लेखपाल के माध्यम से सूचना मांगते हैं। यह सूचना धीरे-धीरे इसी क्रम में एसडीएम के पास पहुंचती है। उस समय काश्तकार कानूनगो को एक दिन के पैमाइश का वेतन न्यायालय में जमा करता है। इसके बाद आसपास के काश्तकारों को भी नोटिस जारी किया जाता है। तब जाकर कानूनगो मौके पर पहुंच जमीन की पैमाइश कर आसपास के अन्य काश्तकारों का बयान दर्ज करता है। इसके बाद पैमाइश की रिपोर्ट कानूनगो द्वारा एसडीएम को दी जाती है। इस प्रक्रिया के तहत एक मुकदमे को हल करने में दशकों लग जाते हैं। ऐसे में कभी-कभी तो सही काश्तकार भी अपनी ही जमीन से हाथ धो बैठता है। एसडीएम कोर्ट में मुकदमा निस्तारण की स्थिति यह है कि 1994 के 223 मामलों में से अब तक मात्र 36 मामलों का ही निस्तारण हो सका। इस बाबत बैरिया एसडीएम शीतला प्रसाद यादव ने बताया कि जमीन की पैमाइश संबंधी मामले को निस्तारण के लिए तेजी से प्रयास किया जा रहा है। बताया कि यह प्रक्रिया जटिल होती है, क्योंकि कभी खेतों में फसल होती है तो कभी बरसात का पानी। पैमाइश के लिए बहुत कम समय मिल पाता है। उसमें भी तहसील के अन्य मामले होते हैं। प्रयास रहता है कि जमीन पैमाइश मामले शीघ्र निस्तारित हों।

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