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अब होगा लोहिया ग्रामों का विकास

Ballia Updated Fri, 08 Jun 2012 12:00 PM IST
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बलिया। निजाम बदलते ही सत्तारूढ़ दल की कार्यशैली एवं नीतियों में भी परिवर्तन आया है। इसकी बानगी हाल ही में मुख्य सचिव द्वारा समस्त जिलाधिकारी एवं मंडलायुक्तों को भेजा गया पत्र है। पत्र में साफ शब्दों में कहा गया है कि शासन द्वारा साम्यक विचार के बाद संचालित समग्र ग्राम्य विकास योजना तथा डा. अंबेडकर ग्राम सभा विकास योजना को समाप्त कर दिया जाए। इसके स्थान पर राजस्व ग्रामों की चहुंमुखी विकास को प्रदेश भर में डा. राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम्य विकास योजना लागू हो।
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पिछले पिछले दिनों मुख्य सचिव की ओर से जिलाधिकारी एवं मंडलायुक्तों को भेजे गए पत्र में मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने कहा है कि योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के राजस्व ग्रामों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की है। जो विकास की आधारभूत सुविधाओं, संपर्क मार्ग, ग्रामीण विद्युतीकरण, पेयजल, स्वच्छ शौचालय आदि से वंचित हैं। इस योजना के अंतर्गत चयनित ग्रामों को लाभार्थीपरक योजनाओं से संतृप्त कराए जाने का लक्ष्य है। उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संचालित की जाने वाली यह योजना डा. राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना के नाम से जानी जाएगी। इसी क्रम में आयुक्त ग्राम्य विकास अनुराग श्रीवास्तव ने कहा मुख्य विकास अधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा है कि कार्यक्रमों का भौतिक सर्वेक्षण कराते हुए वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए चयनित ग्रामों की सूची एवं उनमें संपादित किए जाने वाले कार्यों की संकलित कार्य योजना आगामी 25 जून तक अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाए। प्रमुख योजनाओं में कौशल विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन व्यवसायिक शिक्षा विभाग, बेरोजगारी भत्ता वितरण की दारोमदारी श्रम एवं सेवायोजन विभाग, टैबलेट पीसी एवं लैपटाप वितरण माध्यमिक शिक्षा विभाग, वृद्धावस्था/किसान पेंशन वितरण योजना समाज कल्याण विभाग, पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिलाओं को सहायक अनुदान वितरण महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग, विकलांग पेंशन योजना विकलांग कल्याण विभाग, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित पेंशन योजना समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति वितरण समाज कल्याण विभाग, अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति वितरण पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति वितरण अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पशुओं का टीकाकरण पशुपालन विभाग, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति खाद्य एवं रसद विभाग, बीज प्रतिस्थापन कार्यक्रम कृषि विभाग, किसान क्रेडिट कार्ड वितरण कृषि विभाग एवं मृदा परीक्षण कृषि विभाग के कंधे होगा।

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