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23 बंदीरक्षक के भरोसे 900 कैदी

Varanasi Bureauवाराणसी ब्यूरो Updated Sun, 15 Sep 2019 11:45 PM IST
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बलिया। जिला कारागार में निरूद्घ करीब 900 कैदियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी 23 बंदीरक्षकों के भरोसे हैं। इसके कारण आए दिन कैदियों व बंदीरक्षकों के बीच नोकझोक और मारपीट हो जाती है। इसे रोकने तथा सुरक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए जेल प्रशासन ने उच्चाधिकारियों को पत्र भेजकर जेल में व्याप्त समस्या से अवगत कराया है। इसके बावजूद शासन और विभागीय अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। मानक के अनुसार बंदीरक्षक नहीं होने के कारण सुरक्षा को लेकर जेल प्रशासन को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
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जेल सूत्रों की मानें तो जिला जेल की क्षमता 339 कैदियों की रखने की है। इसके सापेक्ष वर्तमान समय में करीब 900 कैदी निरूद्घ हैं। ऐसे में कारागार के प्रत्येक बैरक में ओवर क्राउडिंग की समस्या है। जेल में निरूद्घ 339 कैदियों की देखरेख के लिए 38 पद स्वीकृत हैं, इसके सापेक्ष महज 33 बंदीरक्षक ही तैनात हैं। इसमें से भी दो बंदीरक्षक संस्पेंड हैं। बचे 31 में से दो बंदीरक्षक लिपिक के अभाव में लिपिक का कार्य देखते हैं। एक बंदीरक्षक एम्बुलेंस चालक नहीं होने के कारण एम्बुलेंस पर तैनात है। जबकि दो बंदी रक्षक छुट्टी पर हैं। तीन बंदीरक्षक कृषिकार्य के लिए तैनात हैं। इस प्रकार कुल 23 बंदीरक्षक तैनात रहते हैं। इनकी ड्यूटी दो शिफ्ट में लगाई जाती है।
इसमें एक शिफ्ट में 11 बंदीरक्षक तैनात किए जाते हैं, जो जिला कारागार में मौजूद 339 कैदियों की जगह करीब 900 कैदियों की देखभाल करते हैं। बंदीरक्षकों की कमी के कारण कारागार में बंद कैदियों का हौसला बुलंद रहता है और बंदीरक्षकों से आए दिन नोकझोंक होती रहती है। जिसका परिणाम ये है कि पिछले दो साल में करीब चार से पांच बार जेल में हल्की मारपीट व भूख हड़ताल हो चुकी है। जिला कारागार में मेरठ, दिल्ली, गाजीपुर, देवरिया, मऊ आदि जिलों के करीब 20 कैदी निरूद्घ हैं। जेल का क्षेत्रफल करीब 14.1 एकड़ बताया जा रहा है। वहीं जेल के क्षेत्रफल की वर्तमान में नापी की जा रही है। जेल की सुरक्षा को लेकर जहां आवाज उठता रहा है। वहीं कैदियों का समय से इलाज ना होना, भोजन गुणवत्ता के साथ न मिलने के साथ ही बिजली, पानी की समुचित व्यवस्था का अभाव बताया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण की कई बार जांच भी हो चुकी है।
जेल अधीक्षक, प्रशांत मौर्य का कहना है कि बलिया जिला कारागार में मौजूद विभिन्न समस्याओं के बारे में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक समेत विभागीय अधिकारियों को पत्रक के माध्यम से अवगत करा दिया गया है। इसके बाद करीब 19 महिला-पुरुष होमगार्डस प्राप्त हुए हैं। पीएसी की तैनाती के लिए पत्रक भेजा गया है।
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