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प्रांतीय सीमाओं पर सालों से चल रहा वन विभाग का ‘खेल’

Varanasi Bureauवाराणसी ब्यूरो Updated Tue, 06 Jun 2017 11:03 PM IST
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बलिया। प्रांतीय सीमाओं पर सालों से वन विभाग का ‘खेल’ जारी है। पंजीयन व अभिवहन शुल्क वसूली में गड़बड़झाला किया जाता है। भरौली गंगा पुल पर तीन सालों से भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित है, इसके वावजूद छोटे वाहनों से आने वाले वन उपज पर वसूली के लिए वन विभाग के कर्मचारी जमे रहते हैं। समय-समय पर इसको लेकर आपसी विवाद भी होता है। कयास लगाए जाते हैं कि सालों से चल रहे इस गोरखधंधा का हिस्सा काफी उपर तक पहुंचता है।
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प्रांतीय सीमाओं पर वन विभाग की ओर से जांच चौकी लगाई गई है और बिहार से प्रांत से आने वाले लाल बालू, कोयला, गिट्टी आदि से बतौर अभिवहन शुल्क वसूल किया जाता है। बताया जाता है कि बिहार से लाल बालू लेकर आने वाले ट्रकों से प्रति चक्कर 750 रुपये पंजीयन शुल्क व 38 रुपये प्रति घन मीटर बतौर अभिवहन शुल्क लेने का प्रावधान वन विभाग की ओर से किया गया है। इसकी शुुरुआत वर्ष 2007-08 में जनपद में हुई और बिहार की सीमा पर भरौली व मांझी घाट में वन विभाग की ओर से चेकपोस्ट स्थापित किया गया। बताया जाता है कि बिहार के कोईलवर में लाल बालू का खदान होने के कारण अधिकांश ट्रकें भरौली गंगा पुल के रास्ते ही प्रदेश की सीमा में आती थीं। अभिवहन व पंजीयन शुल्क की आड़ में वन विभाग के कर्मचारी बिना रसीद दिए वसूली कर वाहनों को छोड़ देते थे। इसको लेकर कई बार आपसी रार भी सामने आई लेकिन विभागीय अफसरों ने इसे शांत करा दिया। वर्तमान में तीन सालों से पुल पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित है लिहाजा छोटे वाहनों से ही लाल बालू, कोयला, गिट्टी आदि लाने का काम किया जाता है और इससे वसूली के लिए वन विभाग के कर्मचारी भरौली चौराहे पर रहते हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब विभागीय अफसरों ने पूर्व में तैनात कर्मचारियों को बदलते हुए एक टीम की तैनाती कर दी। हालांकि डीएफओ इसे सीमा पर मॉनीटरिंग की बात कह रहे हैं, लेकिन मामला तो कुछ और ही है।
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चार साल पहले सामने आया था 8.20 करोड़ का गोलमाल
बलिया। भरौली सीमा पर स्थित वन विभाग के चेकपोस्ट पर तैनात कर्मियों ने पंजीयन शुल्क में करीब 8.20 करोड़ का गोलमाल किया था। इसका खुलासा होने पर तत्कालीन एडीएम ने जांच के लिए कमेटी भी बनाई लेकिन आज तक इसका खुलासा नहीं हो सका। बताया जाता है कि वन विभाग के अधिकारियों ने इस मामले में लीपापोती कर दी। इसका खुलासा तब हुआ था जब गड़हा विकास मंच के अध्यक्ष हरिशंकर राय (वर्तमान में मृतक) आरटीआई के जरिए वन विभाग व व्यापार कर विभाग से लाल बालू वाहनों के आवक के बावत जानकारी मांगी। क्योंकि उस समय भरौली में व्यापार कर का भी चेकपोस्ट था जहां टैक्स जमा किए जाते थे। वन विभाग ने जहां प्रतिदिन 70-80 ट्रकें आने की जानकारी दी वहीं व्यापार कर विभाग ने प्रतिदिन 140-150 ट्रकें आने की जानकारी दी थी। इतना ही नहीं जांच के क्रम में तीन दिनों तक राजस्व व पुलिस विभाग की टीमें भरौली चौराहे पर तैनात रहीं और लाल बालू लदे ट्रकों की गिनती की गई जिसमें प्रतिदिन औसत 220 ट्रकें आती मिली थीं। लेकिन एडीएम के स्थानांतरण के बाद मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।
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न वन क्षेत्र, न वन मार्ग फिर भी अभिवहन शुल्क की वसूली!
बलिया। वन विभाग की ओर से हाईकोर्ट के निर्देश पर वन उपज पर अभिवहन शुल्क वसूल करने का दावा किया जाता है लेकिन विभाग की ओर से इस आदेश को सामने नहीं लाया गया। वर्ष 2013 में भी हो हंगामा मचने पर जिला प्रशासन ने वन विभाग से आदेश की प्रति की मांग की थी। इसके अलावा दर्जनों लोगों ने आरटीआई के तहत जानकारी मांगी लेकिन विभाग ने नहीं दिया। सूत्रों की मानें तो कोर्ट ने वन क्षेत्रों के लिए यह आदेश जारी करते हुए वन मार्ग पर जांच चौकी लगाकर कार्रवाई करने को कहा था। लेकिन जनपद में न तो कोई वन क्षेत्र है और न ही कोई वन मार्ग ही।
वर्जन =
भरौली में कर्मचारियों के बीच किसी तरह का कोई विवाद नहीं है बल्कि सीमा पार से आने वाले वन उपज की मॉनीटरिंग के लिए मोबाइल टीम को तैनात किया गया है। पूर्व में हुए गोलमाल की जानकारी नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश पर ही अभिवहन शुल्क की वसूली की जाती है।
= राम अवतार सिंह, डीएफओ, बलिया

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