‘सुविधा शुल्क चुकाएं, मनचाहा सर्टिफिकेट पाएं’

Bahraich Updated Tue, 26 Nov 2013 05:42 AM IST
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बहराइच/उर्रा। तहसील मुख्यालयों पर आय, निवास व अन्य प्रमाण पत्रों को बनवाने मेें आम आदमी को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोकवाणी केंद्राें की स्थापना भले ही हो गई हो लेकिन फिर भी आय, निवास, जाति प्रमाण पत्रों के लिए सुविधा शुल्क अदा करना पड़ रहा है। बिना रिश्वत दिए प्रमाण पत्र हासिल करना बहुत मुश्किल है। रिश्वत न देने पर मजदूरी करने वालों का 84 हजार वार्षिक का प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। इस मनमानी से ई गवर्नेंस की सुविधा जहां बेमानी दिख रही है, वहीं आम आदमी हलाकान है।
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जिले के 14 विकास खंडों में लगभग 150 लोकवाणी और जनसेवा केंद्र स्थापित हैं। इन केद्रों की स्थापना ई गवर्नेंस सुविधा के लिए की गई है, जिससे कि आम आदमी को जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र, खसरा, खतौनी आदि के लिए तहसील के चक्कर न लगाने पड़े। इसके लिए आवेदन करने के दिन से प्रमाण पत्र जारी होने का समय भी निर्धारित हैै लेकिन यह नियम निर्देश और कानून जिले में फाइलों में ही सिमटकर रह गए हैं। हालात ये है कि लोकवाणी केंद्राें पर आवेदन करने वाले भी अगर प्रमाण पत्र पर रिपोर्टिंग करने वालेे राजस्व कर्मियों को रिश्वत नहीं देते तो मनमाने तरीके से उनके प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। नानपारा तहसील से हाल ही में मजदूरी पेशा वर्ग के लोगाें को 84 हजार वार्षिक आय का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। वहीं सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियोें को 19 हजार और 36 हजार वार्षिक आय का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इस मामले में उच्चाधिकारी भी बोलने से कतरा रहे हैं। यह सिर्फ नानपारा तहसील का ही हाल नहीं है, बल्कि सदर, कैसरगंज और महसी तहसील में भी सुविधा शुल्क का खेल चल रहा है। जिसके चलते आम आदमी ई गवर्नेंस सुविधा के बावजूद अपने को ठगा महसूस कर रहा है।
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