7500 इंदिरा आवास हरदोई स्थानांतरित

Bahraich Updated Thu, 06 Dec 2012 05:30 AM IST
बहराइच। जिला में प्रशासन को अनुसूचित जाति के गरीब पात्र ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। इस कारण बहराइच के अनुसूचित जाति के लोगों को छत मुहैया कराने के लिए शासन की ओर से भेजे गए 12,531 इंदिरा आवासों में से साढ़े सात हजार आवास हरदोई जनपद को स्थानांतरित कर दिए गए हैं। शेष आवासों के लिए पात्रों को ढूंढने का अभियान चलेगा। अभियान में भी अगर आवास के लिए पात्र न मिले तो बचे आवासोें को भी गैर जनपद को स्थानांतरित करने की कवायद की जाएगी।
शासन की ओर से वर्ष 2012-13 में जिले के अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों को इंदिरा आवास देने के लिए 12,531 आवास जनपद बहराइच में आवंटित किए गए थे। इन आवासों को लिए जिले में अनुसूचित जाति के पात्र जिला प्रशासन को नहीं मिल सके। इसके चलते जिला प्रशासन ने स्थायी पात्रता सूची में शामिल अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकतर लोगों को योजना से संतृप्त किए जाने का पत्र शासन को भेजते हुए आवास गैर जनपदों स्थानांतरित करने की बात कही थी। इस पर शासन ने हरदोई जनपद को बहराइच के 7531 आवास स्थानांतरित कर दिए। मुख्य विकास अधिकारी सुखलाल भारती ने कलक्ट्रेट सभागार में बुधवार देर रात पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि शेष बचे 5000 आवासों के लिए ब्लॉक मुख्यालयों पर अभियान चलाकर अनुसूचित जाति वर्ग के बीपीएल परिवार से आवेदन जमा कराए जाएंगे। इन आवेदन पत्रों का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। जांच में अगर आवेदक पात्र मिलेगा तो उसे आवास आवंटन किया जाएगा। अगर इस अभियान के बाद भी कोई पात्र नहीं मिलता है तो इन आवासों को भी गैर जनपद स्थानांतरित किए जाने के लिए शासन को पत्र भेज दिया जाएगा।
10 से 20 तक चलेगा अभियान
मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि शेष 5 हजार इंदिरा आवासों के पात्रों की तलाश के लिए जिले के सभी खंड विकास अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। ब्लॉक कार्यालय पर कैंप लगाकर 10 से 20 दिसंबर तक अनुसूचित जाति के पात्रों के चिह्नीकरण के लिए आवेदन लेकर भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
दो किश्तों में मिलता है 45 हजार
इंदिरा आवास के चयनित ग्रामीण को आवास निर्माण के लिए दो किश्तों में 45 हजार की धनराशि मिलती है। यह धनराशि प्रशासन की ओर से लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाती है।
भूमि पैमाइश के लिए अभियान कल से
अपर जिलाधिकारी यूएन सिंह ने कलक्ट्रेट में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि तहसील दिवस में भूमि सीमांकन से संबंधित 90 प्रतिशत प्रार्थना पत्र आ रहे हैं। इसे देखते हुए कलक्ट्रेट में मुख्य राजस्व अधिकारी कार्यालय में सात दिसंबर से प्रार्थना पत्र जमा करने का अभियान शुरू किया जाएगा। प्रशासन 21 दिसंबर तक अभियान चलाकर मौके पर कानूनगो व लेखपाल को भेजकर भूमि सीमांकन का कार्य कराया जाएगा।

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