न्यायालय निर्माण के लिए कार्य बहिष्कार जारी

Bahraich Updated Sat, 27 Oct 2012 12:00 PM IST
श्रावस्ती। इकौना में सिविल जज (मुंसिफ) न्यायालय निर्माण को लेकर तहसील क्षेत्र के अधिवक्ता आंदोलित हैं। इसी के क्रम में इकौना तहसील अधिवक्ता संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को डीएम व अपर जिलाजज से मुलाकात की। इस दौरान अधिवक्ताओं ने न्यायालय निर्माण व अधिवक्ता संघ भवन निर्माण में अनियमितता की जांच कराने व उसे हस्तानांतरित कराने की मांग की। जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना को सौंपे ज्ञापन में इकौना तहसील अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधि मंडल ने कहा है कि इकौना तहसील से भिनगा आने के लिए सीधा रास्ता नहीं है। इससे क्षेत्रवासियों को सत्तर किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। ऐसे में स्थानीय जनता सहित अधिवक्ताओं को परेशानी होती है। विधि आयोग की ओर से सभी तहसीलों में दीवानी न्यायालय निर्माण कराने का निर्देश दिया गया था। इसके लिए उच्च न्यायालय के प्रशासनिक जज के आदेश पर तत्कालीन जिला जज व डीएम ने भूमि का स्थलीय निरीक्षण भी किया था। उक्त भूमि स्थानीय नागरिकों की ओर से नि:शुल्क उपलब्ध कराई गई थी। इसके बाद भी अब तक इस मामले में कोई पहल नहीं हो सकी है। ऐसे में अधिवक्ताओं ने गरीब वादकारियों के हित को ध्यान में रखते हुए इकौना तहसील में सिविल न्यायालय (जिसे दीवानी व फौजदारी दोनों का क्षेत्राधिकार प्राप्त हो) स्थापित कराने तथा इकौना में विधायक निधि से बने अधिवक्ता संघ भवन के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच कराने व उसे अधिवक्ताओं को हैंडओवर कराने की मांग शामिल है। इस दौरान अधिवक्ताओं ने अपर जिला जज राजेंद्र प्रसाद गुप्त से मिल कर उन्हें भी सिविज जज न्यायालय निर्माण को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल में इकौना तहसील अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष उदयराज तिवारी, महामंत्री प्रेम बहादुर सिंह, पूर्व महामंत्री दिलीप शर्मा, राम कुमार शुक्ला, पवन मिश्र, त्रिवेणी प्रसाद सहित कई अन्य अधिवक्ता शामिल रहे।

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