डीएम के पत्र पर शासन ने पशु चिकित्सालय सुजौली को ढहा कर फिर बनाने के दिए निर्देश

Bahraich Updated Sat, 22 Sep 2012 12:00 PM IST
बहराइच। बॉर्डर एरिया डवलपमेंट के तहत तीन साल में कराए गए कार्यों में बड़े स्तर पर घपले का खुलासा हुआ है। समाज कल्याण निर्माण निगम ने स्वास्थ्य उपकेंद्र व पशु चिकित्सालय के निर्माण अधूरे छोड़कर सरकार के लाखों रुपये हड़प लिए हैं। डीएम की ओर से एसडीएम नानपारा व बीडीओ मिहींपुरवा और नवाबगंज से कराए गए भौतिक सत्यापन में यह मामले उजागर हुए हैं। डीएम के पत्र का संज्ञान लेते हुए शासन ने समाज कल्याण निर्माण निगम को सुजौली के पशु चिकित्सालय भवन को ढहा कर फिर बनाने और स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने पर निगम के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए घपले की रकम की वसूली जाएगी। संस्था को ब्लैक लिस्टेड करने की भी कार्रवाई होगी।
बॉर्डर एरिया डवलपमेंट के तहत जनपद के नवाबगंज और मिहीपुरवा विकास खंड चयनित हैं। डीएम किंजल सिंह ने वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 में कुल स्वीकृत 208 कार्यों की जांच कराई। इसमें ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के 25 में से 4 कार्यों, लोक निर्माण विभाग के 12 कार्यों में से छह, कतर्निया घाट वन्य जीव प्रभाग के 10 में से नौ कार्यों में कमियां पाई गईं। यह मामूली कमियां थीं जिन्हें ठीक कराने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए हैं। नेडा ने 149 लाइटें लगवाई थीं। जांच मेें तीन लाइटें खराब पाई गईं जबकि मौके पर 14 लाइटें मिली ही नहीं। इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। डीएम ने बताया कि उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम ने स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन सत्तीजोत व बलईगांव का कार्य पूरा दिखा दिया था। मौके पर दोनों उपकेंद्रों का निर्माण अधूरा मिला। एक केंद्र पर 7.93 लाख रुपये आवंटित हुए थे। धनराशि का पता नहीं है। वर्ष 2009-10 में निर्मित पशु चिकित्सालय सुजौली के भवन की जांच में दीवारें व छत दरकी मिलीं। डीएम ने रिपोर्ट आने के बाद शासन को पत्र भेजा है। डीएम ने बताया कि शासन ने पत्र का संज्ञान लेकर निगम के प्रबंध निदेशक को निर्देश दिया है कि सुजौली पशु चिकित्सालय का भवन निर्माण ढहा दिया जाए। नये सिरे से पूर्व में दी गई धनराशि में काम कराया जाएगा। यह काम तीन माह में पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य उपकेंद्रों के निर्माण पूरा होने की भ्रामक रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश भी शासन ने दिए हैं।

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