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यूपी सरकार की एनओसी में अटका फोरलेन प्रोजेक्ट

Baghpat Updated Tue, 12 Feb 2013 05:30 AM IST
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बागपत। 15 साल अपनी बेनूरी पर रोने के बाद इस जिले को फोर लेन का ड्रीम प्रोजेक्ट मिला था, लेकिन व्यवस्था की चक्की में पिसकर 17 अरब की इस परियोजना में अभी और विलंब होता दिख रहा है। हाईवे से पेड़ काटने की अनुमति देने में पहले केन्द्र सरकार ने पापड़ बिलवाए और अब प्रदेश सरकार विलंब कर रही है। नतीजा यह है कि दो साल में एक इंच भी सड़क नहीं बनी है। सुनने में तो यहां तक आ रहा है इस सरकारी हीलाहवाली से निर्माण कंपनी एसईडब्लू का मन पूरी तरह टूट चुका है।
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दिल्ली से यमुनोत्री तक हाइवे-57 को सिक्स लेन किए जाने का यह 206.089 किमी. लंबा प्रोजेक्ट अगस्त 2011 में हैदराबाद की निर्माण कंपनी एसईडब्लू को मिला था। पिछले साल कंपनी ने बागपत में हरे पेड़ों को काटने की एनओसी मांगी। केन्द्र सरकार ने सात महीने लगा दिए इसे जारी करने में। इसके बाद प्रदेश सरकार के पर्यावरण विभाग से एनओसी दिसंबर 2012 में मांगी गई। अब इसमें देरी पे देरी हो रही है। यूपी स्टेट हाइवे अथॉरिटी की इस योजना का बजट 17 अरब 18 करोड़ 35 लाख रखा गया था लेकिन डेढ़ साल की देरी होने से निर्माण पर खर्च बढ़ता जा रहा है।

अगर यह फोर लेन बनता है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की योजना के चलते सारा पैसा टोल टैक्स के रूप में वसूला जाना है। फिलहाल सूरत ए हाल ये है कि हरे पेड़ काटने की अनुमति में ही एक साल लग गया, और अभी भी यह मिली नहीं। एसईडब्लू के अधिकारियों का कहना है कि अभी शामली और सहारनपुर में बाईपास के लिए जमीन का अधिग्रहण भी नहीं हो पाया।
इस बारे में यूपी स्टेट हाइवे अथॉरिटी के तकनीकी सदस्य आरके श्रीवास्तव का कहना था कि एसईडब्लू के अधिकारी जानबूझकर प्रोजेक्ट को लेट कर रहे हैं। लखनऊ से एनओसी लेना एसईडब्लू के अधिकारियों का काम है। फिलहाल फाइल चल रही है। शामली और सहारनपुर में बाईपास के लिए भूमि अधिग्रहण का मामला लटका हुआ है।

फिर मकान क्यों ढहा दिए ?
जब शासन को यह प्रोजेक्ट इतना लटकाना था, तो हाइवे किनारे के मकान ढहाने में इतनी जल्दी क्यों दिखाई? फोर लेन की जद में आ रहे ये मकान फरवरी 2012 में ही ध्वस्त कर दिए गए थे। तब कहा गया था कि फोर लेन पर काम शुरू होने ही वाला है लेकिन आज तक एक इंच सड़क नहीं बनी है।

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