Azamgarh News: CHC देवगांव के ठेकेदार किए जाएंगे ब्लैकलिस्ट, मंडलायुक्त ने क्यों दिए ये निर्देश ?

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आजमगढ़ में निर्माण के लिए वर्तमान में मौसम अनुकूल है, इसलिए कार्यों में अपेक्षित तेजी लाकर परियोजनाओं को मानक व गुणवत्ता के साथ समय से पूरा कराएं। परियोजनाओं से संबंधित प्रशासकीय विभागों के अधिकारी नियमित रूप से निर्माणों का स्थलीय निरीक्षण करें। उक्त निर्देश मंडलायुक्त मनीष चौहान ने सोमवार को सभागार के आयोजित 50 लाख और उससे अधिक की परियोजनाओं की मंडलीय समीक्षा बैठक के दौरान दिए।

मंडलायुक्त ने कहा कि जिन परियोजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध हो गई है उसमें माइल स्टोन जनरेट कर कार्यों में तेजी लाई जाए तथा सुनिश्चित किया जाय कि जो कार्य मार्च तक पूरा होना है वह नियत अवधि तक हर हालत में पूरा हो जा।, इसमें किसी प्रकार की बहानेबाजी नहीं सुनी जायेगी। समीक्षा में बताया गया कि सड़क निर्माण को छोड़कर मंडल में 50 लाख एवं उससे अधिक लागत की कुल 352 परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जिसमें आजमगढ़ की 131, मऊ की 62 एवं बलिया की 159 परियोजनाएं सम्मिलित हैं। इन परियोजनाओं में आजमगढ़ में 46, मऊ में 17 एवं बलिया में 38 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा आजमगढ़ में एक एवं बलिया में 23 कार्य अनारंभ हैं। इसी प्रकार 50 लाख एवं उससे अधिक लागत की जनपद आजमगढ़ में 42, मऊ में 22 एवं बलिया में 26 सड़कों का निर्माण कार्य कराया जाना है, जिसमें आजमगढ़ में 11, मऊ में 6 एवं बलिया में पांच कार्य पूर्ण हो चुके हैं, शेष सभी पर कार्य चल रहा है।
समीक्षा के दौरान उप्र राजकीय निर्माण निगम द्वारा बताया गया कि जनपद के देवगांव में निर्माणाधीन सीएचसी में ठेकेदार द्वारा दिक्कतें उत्पन्न की जा रही हैं, जिससे कार्य की प्रगति प्रभावित है। उन्होंने संबंधित ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने के साथ ही अन्य आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पूर्व में मंडलायुक्त द्वारा तहसील मार्टीनगंज के अनावासीय भवन की जांच के लिए दिये गये निर्देश के क्रम में अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि बार बार पत्राचार के बाद भी उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्यदायी संस्था लैकफेड, गोरखपुर यूनिट द्वारा वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे जांच बाधित है। मंडलायुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि कार्यदायी संस्था को दो दिन के अंदर अभिलेख उपलब्ध कराएं।
यदि अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो एक तरफा जांच कर कमियों को इंगित करते हुए संबंधित अधिकारी के निलंबन की संस्तुति प्रबंध निदेशक को प्रेषित करें। उन्होंने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि जिन परियोजनाओं की जांच का प्रकरण लंबित है, उससे संबंधित अभिलेख तत्काल जांच अधिकारी को उपलब्ध कराएं अन्यथा उनके विरुद्ध भी कार्रवाई के लिए शासन को संस्तुति भेज दी जायेगी। मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय एवं जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का तत्काल स्थलीय निरीक्षण करें तथा फोटोग्राफ सहित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस मौके पर मंडल स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।