जिला योजना में 251 करोड़ का प्रस्ताव

Azamgarh Updated Mon, 27 Aug 2012 12:00 PM IST
आजमगढ़। विकास भवन के सभागार में रविवार को 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) और जिला विकास योजना समिति की बैठक में जिले के विकास के लिए 251 करोड़ का परिव्यय निर्धारित कर अनुमोदन किया गया। इसके अलावा बीआरजीएफ के लिए भी 45 करोड़ 69 लाख का भी अनुमोदन किया गया। विभिन्न विभागों की प्रस्तावित कार्ययोजनाओं पर लगभग चार घंटे बहस के दौरान बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश के राजस्व मंत्री अंबिक ा चौधरी ने कहा कि जिला योजना को पारित कराने में जनप्रतिनिधियों ने सहयोग दिया। साथ ही कमियों को दूर करने का भी सुझाव दिया। कहा कमियों को सुधारने से ही लोकतंत्र मजबूत होगा।
बैठक को संबोधित करते हुए पंचायती राज मंत्री बलराम यादव ने कहा कि विकास कार्यों को शीघ्र गुणवत्ता और मानक के अनुरूप पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि शासकीय कार्यों में शिथिलता किसी भी स्तर पर क्षम्य नहीं होगी। हालांकि बैठके के दौरान अधिकारियों के रवैये पर मंत्रियों ने हल्की नाराजगी जताई और कहा अधिकारी कार्यों को कराने पर अपने कार्यों का सही से निर्वहन करें। अपनी पुरानी कार्यप्रणाली में तब्दीली लाएं और जनता, सरकार की अपेक्षाओं पर खरा उतरें। सरकार किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगी। जो नहीं सुधरे हैं, वे अब से सुधर जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रदेश में ऐसा माहौल बनाना चाहते है, जिससे चौतरफा खुशहाली हो। बैठक में कैबिनेट मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, राज्य मंत्री वसीम अहमद, विधायक आलम बदी आजमी, डा.संग्राम यादव, अभयनरायन पटेल, बृजलाल सोनकर, आदिल शेख, बेचई सरोज, श्यामबहादुर यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हवलदार यादव, जिला पंचायत सदस्य यदुनाथ यादव, शीला यादव, भानु प्रताप के अलावा रमाकांत मिश्र आदि ने भाग लिया। बैठक को डीएम प्राजंल यादव, सीडीओ अब्दुल समद आदि ने भी संबोधित किया।


मातहतों की टीम डीएम के साथ पूरी तरह नहीं
अधिकारी पुरानी कार्य संस्कृति में बदलाव लाएं
कार्य योजनाओं की पूरी जानकारी रखें
आजमगढ़। विकास भवन में रविवार को आयोजित जिला योजना की बैठक में जिले के अधिकारी खरे नहीं उतरे। बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश के राजस्व मंत्री अंबिका चौधरी और पंचायती राज मंत्री बलराम यादव द्वारा प्रस्तावित कार्य योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर सही-सही आंकड़ा पेश नहीं कर सके। खासकर लोक निर्माण विभाग, जल निगम, सेतु निगम, आयुर्वेद, चिकित्सा विभाग, परियोजना निदेशक आदि अधिकारी कार्ययोजना और प्रस्तावित धनराशि के खर्च के बारे में विस्तृत जानकारी देने में विफल रहे।
बैठक के दौरान अधिकारियों के गोल-मटोल जवाब देने पर राजस्व मंत्री अंबिका चौधरी ने कहा कि जिले के अधिकारियों से जो अपेक्षा थी, उस पर वे खरे नहीं उतरे। राजस्व मंत्री ने यह भी कहा कि अधिकारियों की टीम अभी पूरी तरह से डीएम के साथ नहीं है। वे अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएं।

छाया रहा हैंडपंप का मुद्दा छाया
आजमगढ़। जिला योजना की बैठक में गांवों में हैंडपंप लगवाने का मुद्दा छाया रहा। जिला पंचायत सदस्यों ने अपने कोटे से 25-25 हैंडपंप लगवाने के लिए राजस्व मंत्री अंबिका चौधरी के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया, और अधिकार मांगा। कहा कि जब ब्लाक प्रमुखों को हैंडपंप लगवाने का अधिकार दिया जा सकता है, तो जिला पंचायत सदस्यों को क्यों वंचित रखा गया। इस पर राजस्व मंत्री अंबिका चौधरी ने कहा कि शासन से ऐसी कोई नीति नहीं है। इसके लिए शासन से नीति का निर्धारण किए जाने का आश्वासन दिया। इसके बाद भी जिला पंचायत सदस्य हैंडपंप अधिकार को पाने के लिए बैठक में बहस करते रहे। इस दौरान जल निगम के एक्सईएन की पंचायती राज मंत्री बलराम यादव ने उस समय खिंचाई शुरू कर दी, जब उन्होंने 22 सौ नए हैंडपंप और 22 सौ रिबोर हैंडपंपों के लिए करोड़ों रुपए की कार्ययोजना पेश की। मंत्री ने पूछा कि जिले में कितने हैंडपंप रिबोर की स्थिति में हैं। इस पर एक्सईएन का कोई जवाब नहीं मिला, तो पंचायती राज मंत्री ने कहा कि बिना सर्वे के रिबोर हैंडपंपों का अनुमान लगा लिया। इस पर सदन ने चार हजार नए हैंडपंपों की स्थापना और पांच सौ रिबोर का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

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