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छह वर्षो में किए गए आधा दर्जन एनकाउंटर फर्जी

Azamgarh Updated Wed, 01 Aug 2012 12:00 PM IST
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आजमगढ़। जिले में पिछले छह वर्षों में हुए आधा दर्जन एनकाउंटर की जांच में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सभी मामले फर्जी पाए। आयोग का कहना है कि पुलिस ने सभी मामलों में मानवाधिकार का उल्लंघन किया। इसलिए मृतक के निकटतम परिजनों को अंतरिम सहायता दी जाए। इसके लिए आयोग ने संस्तुति की है। इसके आधार पर राज्यपाल ने शासन को पत्र भेज फर्जी एनकाउंटर में मारे गए लोगों के निकटतम परिजनों को मुआवजा दिलाने को कहा है।
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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा राज्यपाल को भेजे गए पत्र में एनकाउंटर फर्जी बताया गया है। पिछले छह वर्ष के भीतर जिले की पुलिस और एसओजी टीम द्वारा किए गए आधा दर्जन मुठभेड़ फर्जी हैं। जांच से स्पष्ट होता है कि पुलिस द्वारा इन्हें पकड़कर गोली मारी गई है।
आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल द्वारा भेजे गए पत्र में बीते 23 फरवरी 2006 को हुए एनकाउंटर का जिक्र है। मऊ जिले के रहने वाले राघवेंद्र प्रताप सिंह और राजू सिंह का जिले की पुलिस और एसओजी टीम ने जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र में हुए एनकाउंटर किया गया। मामले में इन दोनों के परिजनों को अंतरिम सहायता के रूप में सात-सात लाख रुपये मिलने चाहिए। इसी तरह से 14 मई 2006 को शहर कोतवाली में हुए उमेश कुमार के एनकाउंटर मामले में उसके परिजनों को पांच लाख रुपये, 30 मई 2008 को एनकाउंटर में मारे गए अंगद सोनकर के परिजनों को पांच लाख रुपये, 25 मई 2010 को शहर कोतवाली में हुए मऊ जिले के राज श्रीवास्तव और शेषनाथ चौहान के एनकाउंटर मामले में निकटतम परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये, 23 मई 2010 को सिधारी थाना क्षेत्र में काली पासी पर हुए एनकाउंटर के मामले में पांच लाख रुपये निकटतम परिजनों को देने का कहा गया है। मृतक के परिजनों को मिलने वाली धनराशि दोषी पुलिस कर्मियों के पास से रिकवर की जाएगी।
आयोग द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के बाद पुलिस कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। दूसरी तरफ इस मामले में फंसे पुलिस जवानों का कहना है कि यदि इन बदमाशों के विरुद्ध हुए मुठभेड़ फर्जी तरीके से की गई है। पुलिस वाले इस मामले में दोषी हैं तो सभी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाए। क्योंकि इस निर्णय के बाद काम करने वाले पुलिस कर्मियों के हौसले पस्त होने के सिवाय कुछ नहीं होगा।

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