हिसाब में गड़बड़ी, 44 विद्यालयों को नोटिस भेजी

आजमगढ़। जिले के 44 विद्यालयों के विकास के लिए तीन विधायक और एक विधान परिषद सदस्य द्वारा द्वितीय किस्त के रूप में जारी एक करोड़, सात लाख, अस्सी हजार रुपए का हिसाब कार्यकाल समाप्ति के बाद भी नहीं मिल रहा। न ही इन विद्यालयों द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। चिह्नित ऐसे विद्यालयों को नोटिस भेजकर एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया। इनमें लगभग एक दर्जन ऐसे विद्यालय शामिल हैं जिन्हें चार से छह लाख रुपए की धनराशि आवंटित हुई है। विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि वर्ष 2011-12 के तहत सरायमीर क्षेत्र के विधायक भोला पासवान द्वारा क्षेत्र के 14 विद्यालयों को दूसरी किस्त के रूप में 33 लाख 60 हजार रुपए जारी किया गया। जिसमें न्यू मार्डन मांटेसरी स्कूल मार्टीनगंज को 3 लाख 40 हजार, विशाल ज्ञानदीप प्राथमिक विद्यालय गोठाव को 4 लाख, विशाल ज्ञानदीप प्राथमिक विद्यालय गोठाव को 4 लाख रुपए, शेष विद्यालयों को इससे कम रकम दिए गए हैं। इसी क्रम में निजामाबाद क्षेत्र के विधायक अंगद यादव द्वारा क्षेत्र के 11 विद्यालयों को निधि की दूसरी किस्त जारी किया गया। जिसमें मां बुद्धा नेशनल इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नालाजी निजामाबाद को 6 लाख, भोला स्मारक प्राथमिक विद्यालय गंभीरपुर को 3 लाख 20 हजार शेष विद्यालयों को इससे कम रकम दिया गया है। इसी क्रम में फूलपुर क्षेत्र के विधायक रहे अरुण कुमार यादव द्वारा 6 विद्यालयों को दूसरी किस्त के रूप में कुल 20 लाख रुपए दिए गए हैं। इसमें सर्वाधिक श्री दुर्गा प्रसाद परासर अंबेडकर विद्यालय कैथौली को 6 लाख, सुहवल को 4 लाख, सुरेश स्मारक बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय भरचकिया को 4 लाख रुपए शेष को 2-2 लाख रुपए दिए गए हैैं। वहीं विधान परिषद सदस्य डा. विजय प्रताप द्वारा 14 विद्यालयों को 30 लाख 40 हजार रुपए दिया गया है। जिसमें वर्मा श्यामदुलारी महाविद्यालय नैनीजोर रौनापार को 4 लाख, जयप्रकाश राय महाविद्यालय फतूही मार्टीनगंज को 4 लाख, डा. भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय मऊ परासिन मेहनाजपुर को 4 लाख रुपए जारी किए गए हैं। शेष विद्यालयों को इससे कम धनराशि दी गई है। माननीयों द्वारा इन विद्यालयों को जारी किए गए द्वितीय किस्त की धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। मुख्य विकास अधिकारी अब्दुल समद ने बताया कि विधायक निधि का धन इन विद्यालयों को जारी किया गया है। लेकिन उपभोग प्रमाण पत्र आज तक नहीं दिया गया। ऐसे में इन विद्यालयों को नोटिस भेजी गई है। एक सप्ताह के भीतर जवाब न देने पर इन लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाया जाएगा।