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आजमगढ़। डीएम प्रांजल यादव ने प्रदेश सरकार द्वारा गांवों के विकास को लागू योजनाओं को युद्धस्तर पर क्रियान्वित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। कहा कि डा. राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के स्वरूप, संरचना तथा क्रियान्वयन को समझ तत्काल कार्यवाही शुरू कर दें। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने बताया कि योजना के क्रियान्वयन और अनुश्रवण के लिए उनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा। जिसमें संचालित होने वाले कार्यक्रमों के जनपद स्तरीय अधिकारी सदस्य होंगे। जबकि शासन स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा योजना की नियमित समीक्षा की जाएगी।
डीएम बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से डा. राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में संचालित समग्र ग्राम्य विकास योजना तथा वर्तमान में लागू डा. अंबेडकर ग्रामसभा विकास योजना को समाप्त कर चयनित राजस्व ग्रामों के चहुमुखी विकास के लिए विभिन्न अवस्थापना आधार संविधाओं तथा लाभार्थीपरक कार्यक्रम के साथ प्रदेश में डा. राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना लागू किए जाने तथा विभाग का नाम डा. अंबेडकर ग्रामसभा विकास विभाग के स्थान पर समग्र ग्राम विकास विभाग किए जाने का निर्णय लिया है। शासन स्तर से इसके लिए दिशा-निर्देश भी जारी कर दिया गया है। चयनित इस योजना के तहत ग्रामों को संबंधित विभागों द्वारा निधार्रित मानकों के अनुसार संतृप्त किया जाएगा। इस योजना के तहत पांच वर्षों में लगभग दस हजार गांव चयनित किए जाने हैं। वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रदेश में 1600 ग्राम तथा आगामी चार वर्षों में प्रतिवर्ष 2100 गांवों को चयनित कर विकास किया जाएगा। डीएम ने बताया कि मानक के अनुरूप नंबरिंग के आधार पर चिन्हांकन की कार्यवाही भी तत्काल शुरू कर दी जाए।
आजमगढ़। डीएम प्रांजल यादव ने प्रदेश सरकार द्वारा गांवों के विकास को लागू योजनाओं को युद्धस्तर पर क्रियान्वित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। कहा कि डा. राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के स्वरूप, संरचना तथा क्रियान्वयन को समझ तत्काल कार्यवाही शुरू कर दें। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने बताया कि योजना के क्रियान्वयन और अनुश्रवण के लिए उनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा। जिसमें संचालित होने वाले कार्यक्रमों के जनपद स्तरीय अधिकारी सदस्य होंगे। जबकि शासन स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा योजना की नियमित समीक्षा की जाएगी।
डीएम बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से डा. राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में संचालित समग्र ग्राम्य विकास योजना तथा वर्तमान में लागू डा. अंबेडकर ग्रामसभा विकास योजना को समाप्त कर चयनित राजस्व ग्रामों के चहुमुखी विकास के लिए विभिन्न अवस्थापना आधार संविधाओं तथा लाभार्थीपरक कार्यक्रम के साथ प्रदेश में डा. राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना लागू किए जाने तथा विभाग का नाम डा. अंबेडकर ग्रामसभा विकास विभाग के स्थान पर समग्र ग्राम विकास विभाग किए जाने का निर्णय लिया है। शासन स्तर से इसके लिए दिशा-निर्देश भी जारी कर दिया गया है। चयनित इस योजना के तहत ग्रामों को संबंधित विभागों द्वारा निधार्रित मानकों के अनुसार संतृप्त किया जाएगा। इस योजना के तहत पांच वर्षों में लगभग दस हजार गांव चयनित किए जाने हैं। वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रदेश में 1600 ग्राम तथा आगामी चार वर्षों में प्रतिवर्ष 2100 गांवों को चयनित कर विकास किया जाएगा। डीएम ने बताया कि मानक के अनुरूप नंबरिंग के आधार पर चिन्हांकन की कार्यवाही भी तत्काल शुरू कर दी जाए।
