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लंबित प्रकरणों का अभियान चला करें निस्तारण: डीएम
Azamgarh
Updated Thu, 17 May 2012 12:00 PM IST
आजमगढ़। उपजिलाधिकारियों और तहसीलदारों की बैठक बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी प्रांजल यादव की अध्यक्षता में हुई। डीएम ने जनसुनवाई के लंबित प्रकरणों का निस्तारण अभियान चलाकर करने का निर्देश दिया।
डीएम ने कहा कि एक अभियान चलाकर जन सुनवाई, धारा 41 आदि के जो भी प्रकरण लंबित हों, उनका तत्काल निराकरण कराएं। यदि किसी प्रकरण की मौके पर जांच, स्थलीय पूछताछ, निरीक्षण करना है तो वह भी मौके पर जाकर संबंधित अधिकारी पूरा करें। सगड़ी तहसील में 183 के फलस्वरूप मात्र 14 का निस्तारण पाए जाने के साथ ही लालगंज, सदर, मेहनगर आदि तहसीलों में भी बड़ी संख्या में प्रकरण अनिस्तारित पाए जाने पर नाराजगी जाहिर की। लंबित प्रकरणों का निस्तारण अभियान चलकार कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय, शासन-प्रशासन, आयुक्त, राजस्व परिषद आदि स्तर के जितने भी प्रकरण लंबित हों उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करें। न्यायालय की रिट याचिकाओं में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करा लें तथा आगामी 28 मई को होने वाली बैठक से पूर्व सभी उपजिलाधिकारी और तहसीलदार किसी भी स्तर पर कितने-कितने प्रकरण लंबित हैं उनकी तथा उनके शासकीय कार्यों की निरंतर समीक्षा करें। इसके अलावा जो भी निर्माण कार्य करना है, उसका आकलन कर उसकी रिपोर्ट भी भेजें। पीएमजीएसवाई के लक्ष्य के अनुरूप रोड बनाया जाना है। जिसमें कुछ अवशेष रह गए हैं। गांव वालों से मिलकर जमीन लेकर उन्हें शीघ्र पूरा करा दें। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व जेके सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी अच्छे लाल आदि मौजूद थे।
आजमगढ़। उपजिलाधिकारियों और तहसीलदारों की बैठक बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी प्रांजल यादव की अध्यक्षता में हुई। डीएम ने जनसुनवाई के लंबित प्रकरणों का निस्तारण अभियान चलाकर करने का निर्देश दिया।
डीएम ने कहा कि एक अभियान चलाकर जन सुनवाई, धारा 41 आदि के जो भी प्रकरण लंबित हों, उनका तत्काल निराकरण कराएं। यदि किसी प्रकरण की मौके पर जांच, स्थलीय पूछताछ, निरीक्षण करना है तो वह भी मौके पर जाकर संबंधित अधिकारी पूरा करें। सगड़ी तहसील में 183 के फलस्वरूप मात्र 14 का निस्तारण पाए जाने के साथ ही लालगंज, सदर, मेहनगर आदि तहसीलों में भी बड़ी संख्या में प्रकरण अनिस्तारित पाए जाने पर नाराजगी जाहिर की। लंबित प्रकरणों का निस्तारण अभियान चलकार कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय, शासन-प्रशासन, आयुक्त, राजस्व परिषद आदि स्तर के जितने भी प्रकरण लंबित हों उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करें। न्यायालय की रिट याचिकाओं में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करा लें तथा आगामी 28 मई को होने वाली बैठक से पूर्व सभी उपजिलाधिकारी और तहसीलदार किसी भी स्तर पर कितने-कितने प्रकरण लंबित हैं उनकी तथा उनके शासकीय कार्यों की निरंतर समीक्षा करें। इसके अलावा जो भी निर्माण कार्य करना है, उसका आकलन कर उसकी रिपोर्ट भी भेजें। पीएमजीएसवाई के लक्ष्य के अनुरूप रोड बनाया जाना है। जिसमें कुछ अवशेष रह गए हैं। गांव वालों से मिलकर जमीन लेकर उन्हें शीघ्र पूरा करा दें। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व जेके सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी अच्छे लाल आदि मौजूद थे।