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बसपा शासन में भूमिगत पुलिस संगठन सामने आया

Azamgarh Updated Thu, 03 May 2012 12:00 PM IST
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आजमगढ़। बसपा शासन में सरकार की नीतियों और अधिकारियों के उत्पीड़न को लेकर भूमिगत पुलिस का राष्ट्रीय संगठन बुधवार को जिले में खुल कर सामने आया। प्रदेश भर में न्याय यात्रा पर निकले रक्षक कल्याण ट्रस्ट द्वारा संचालित अराजपत्रित पुलिस कल्याण संस्थान के संस्थापक/राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह यादव सहित संगठन के प्रमुख पदाधिकारी जिला मुख्यालय पर पहुंचे। इस दौरान जिले में पुलिस कर्मियों के बीच 21 सूत्री मांगों से संबंधित पर्चे का वितरण किया। पीडि़त पुलिस कर्मियों से प्रार्थना पत्र लिया।
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पहली फरवरी 2012 को जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन के गेट पर पंफलेट चस्पा कर पुलिसकर्मियों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ एक दिन का सांकेतिक भूख हड़ताल की चेतावनी दी थी। इस क्रम में दो फरवरी की दोपहर में अधिकतर सिपाहियों ने मेस में भोजन नहीं किया था। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने इस सांकेतिक भूख हड़ताल को दबा दिया था। इस घटना के करीब एक सप्ताह नौ फरवरी को पुलिस लाइन से लेकर एसपी कार्यालय और कलेक्ट्रेट क्षेत्र में एक बार फिर से पंफलेट बांटने के साथ दीवारों पर चस्पा किए गए। परचे में रक्षक कल्याण ट्रस्ट द्वारा संचालित पुलिस कल्याण संगठन उत्तर प्रदेश पुलिस के संस्थापक बृजेंद्र सिंह यादव को निवेदक के रूप में दर्शाया गया था। संगठन के पर्चे के जरिए ग्यारह सूत्री मांगों को लेकर 15 फरवरी से पुलिस कर्मियों ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र देने की भी धमकी दी गई थी। लेकिन संगठन को कोई पदाधिकारी सामने नहीं आया था। पर्चों के वितरण करने पर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक भगवान स्वरूप ने कहा था कि हमारे पुलिस कर्मी अनुशासित हैं। कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहा है। इसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन करीब दो माह बाद बुधवार को जिला मुख्यालय पर पहुंची न्याय यात्रा में अराजपत्रित पुलिस कल्याण संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह यादव के साथ प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह, महासचिव पीएसी अविनाश पाठक, प्रदेश प्रभारी पीएसी धीरेंद्र प्रताप सिंह, राष्ट्रीय महासचिव तारकेश्वर सिंह, सचिव मुरली श्याम तिवारी आदि इस संगठन के पदाधिकारी रुप में थे।
शहर के एक होटल में रूके पदाधिकारियों ने बताया कि पुलिस लाइन और पीएसी में लोगों से संपर्क कर उनकी समस्याओं को सुनेंगे। उत्पीड़न से संबंधित उनसे प्रार्थना पत्र एक त्र किया जाएगा और 12 जून को न्याय यात्रा के समापन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष पेश किया जाएगा।

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