रफ्तार नहीं पकड़ रहीं मदरसों को अनुदान की फाइलें

Azamgarh Updated Fri, 22 Nov 2013 05:42 AM IST
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आजमगढ़। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी मदरसों को अनुदान पर लेने की फाइलें रफ्तार नहीं पकड़ रही हंै। घोषणा के आठ माह बाद भी प्रदेश के सभी जिलों के प्रस्तावित मदरसों के सर्वे तक का काम पूरा नहीं हो सका है। ऐसे में सीएम की यह घोषणा इस शासनकाल में पूरी हो भी पाएगी या यह भी 2006 में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की 132 मदरसों को अनुदान पर लेने घोषणा की तरह ही फ्लाप हो जाएगी। इसे लेकर तरह-तरह के कयास लगने लगे हैं।
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गौरतलब है कि तकरीबन आठ माह पूर्व लखनऊ में हुए अल्पसंख्यक सम्मेलन में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अगले दो वर्षों में प्रदेश के146 मदरसों को अनुदान पर लेने का ऐलान किया था। कहा गया था कि यह कार्यवाही दो चरणों में होगी। घोषणा के बाद अब तक इस मामले में कोई खास प्रगति होती नहीं दिख रही है। बता दें कि जिन मदरसों को अनुदान पर लिया जाता है, उनके 15 कर्मचारियों का वेतन, भत्ते सहित अन्य सुविधाओं का खर्च सरकार वहन करती है। वेतन, भत्ते आदि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार दिए जाते हैं। इन 15 कर्मचारियों में एक प्रधानाचार्य, एक क्लर्क और एक चपरासी के अलावा 12 शिक्षक होतेे हैं। जो उर्दू, अरबी के अलावा हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और कंप्यूटर की शिक्षा देते हैं। इन 12 शिक्षकों में पांच तहकानिया (प्राइमरी), तीन फौकानिया (जूनियर हाईस्कूल) और चार आलिया (हाईस्कूल) की कक्षाओं केलिए होते हैं। मदरसों को अनुदान पर लेने के लिए विभिन्न जिलों से 190 मदरसों की फाइलें शासन को भेजी गई हैं। इनमें आजमगढ़ के पांच मदरसे जामिया नुरुल उलूम मुबाकरपुर, आलिया शेख रज्जब अली बम्भौल, अल जामेयतुन इस्लामिया अशरफिया निस्वा सिकठी मुबारकपुर, अशरफिया सिराजुल उलूम नेवादा अमीलो और अरबिया जामेयतुल उलूम निस्वां जीयनपुर शामिल हैं।
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