पंचायत की भूमि मुक्त कराने की मांग

Auraiya Updated Sun, 23 Sep 2012 12:00 PM IST
औरैया। भारतीय किसान यूनियन (टिकैत गुट) की कलेक्ट्रेट परिसर में शनिवार को मासिक पंचायत हुई। इसमें मौजा सेहुद की चकबंदी निरस्ती के बाद किसानों ने अभिलेखों को तहसील मुख्यालय पर दर्ज कराने की मांग की। किसानों ने अपर जिलाधिकारी लालमणि मिश्रा को भू माफियाओं के चंगुल में फंसी ग्राम पंचायत की भूमि को मुक्त कराने के लिए ज्ञापन सौंपा।
भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष संतकुमार तिवारी एवं तहसील अध्यक्ष विमल दुबे के नेतृत्व में जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत सेहुद के एक सैकड़ा से अधिक किसान मासिक पंचायत में जुटे। यहां जिलाध्यक्ष तिवारी ने कहा कि संगठन किसानों के हित के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने चकबंदी निरस्ती के बाद तहसील मुख्यालय स्थानांतरित किए गए मौजा सेहुद के अभिलेखों को दर्ज करने की मांग की। कहा कि किसानों की विरासत दर्ज न होने के चलते इस बड़ी ग्राम पंचायत के तकरीवन आठ हजार किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के अलावा शासन की अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तहसील अध्यक्ष विमल दुबे ने कहा कि चकबंदी की आड़ में किसानों के साथ नाइंसाफी की गई है जिसका खामियाजा निरस्ती के बाद भी उन्हें भुगतना पड़ रहा है। पंचायत बैठक के बाद किसानों ने अपर जिलाधिकारी लालमणि मिश्रा को ज्ञापन सौंपते हुए भू माफियाओं के चंगुल में फंसी ग्राम सभा की भूमि को अवमुक्त कराने के साथ ही किसानों के अभिलेख तहसील मुख्यालय पर दर्ज कराने की मांग की है। मासिक पंचायत में रामबहादुर, मानसिंह, रामचन्द्र, हरिओम, चुन्नी लाल, रामआसरे, बालादीन, बनवारीलाल, कनहईलाल, सरदार सिंह, लाल सिंह, अशोक बाबू आदि किसान मौजूद रहे।

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