बार काउंसिल पर 75 हजार का जुर्माना

Auraiya Updated Sat, 14 Jul 2012 12:00 PM IST
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औरैया। जिला उपभोक्ता फोरम ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदक को सूचनाएं न देने पर बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश पर 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। फोरम ने यह धनराशि आवेदक को उपलब्ध कराते हुए सूचनाएं एक महीने में उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।
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दिबियापुर रोड औरैया निवासी अधिवक्ता अजय पांडेय ने बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश से 3 अक्टूबर 11 को दस बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थीं। बार काउंसिल ने सूचनाएं उपलब्ध नहीं कर्राइं। पूरे मामले की विस्तृत सुनवाई जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष उमेश चंद्र, सदस्य रामचंद्र सक्सेना और अर्चना दुबे के समक्ष हुई। फोरम ने यह पाया कि बार काउंसिल ने तीन अलग-अलग आवेदन के बाद भी आवेदक को सूचनाओं की आपूर्ति नहीं की। परिवादी विपक्षी से समस्त सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकारी है। सूचनाएं आपूर्ति न करने के कारण परिवादी को हुए मानसिक आघात एवं वाद व्यय के लिए क्षतिपूर्ति मांगी है। फोरम ने परिवाद को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए तीन प्रार्थना पत्रों के माध्यम से मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध न कराने पर 25 हजार रुपए प्रति प्रार्थना पत्र अर्थात 75 हजार रुपए का भुगतान आवेदन को कराने के साथ ही 30 दिन में मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।
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