पुनर्गठन की नई नीति पर मुआवजे की तैयारी

Auraiya Updated Tue, 06 May 2014 05:30 AM IST
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औरैया। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे परियोजना को धरातल पर लाने के लिए यूपीडा की ओर से कदम बढ़ा दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश औद्यौगिक विकास प्राधिकरण की ओर से परियोजना निर्माण की छेड़ी गई लय पर जिला प्रशासन ने कदमताल मिलानी शुरू कर दी है। भूमि अर्जन हेतु काश्तकारों को सहमत करने के प्रयास भी शुरू कर दिए गए हैं।
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जिले के ऐरवाकटरा विकास खंड क्षेत्र के पांच ग्राम नगला बांस, नगला दौलत, नगला हरनाथ, तुर्कपुर यासीन व उमरैन की भूमि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए चिह्नित की गई है। परियोजना के लिए नगला बांस के 82, उमरैन के 78, नगला दौलत के 73 तथा नगला हरनाथ के 105 सहित तकरीबन 425 किसानों की भूमि की आवश्यकता होगी। काश्तकारों की भूमि अर्जन के लिए जिला प्रशासन की सहमति पर यूपीडा ने पुनर्गठन की नई नीति पर किसानों को मुआवजा भुगतान करने का निर्णय लिया है। इसमें वर्तमान सर्किल रेट के चार गुना कीमत का मुआवजा भुगतान करने का प्रावधान किया गया है। यूपीडा ने सामान्य हस्तांतरण करने को कदम बढ़ा दिए हैं।
चौपाल लगाकर किया राजी
औरैया। परियोजना के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम नगला बांस में डीएम एस राजलिंगम संग यूपीडा के एडीएम महेश प्रसाद ने भूमि अर्जन के दायरे में आए काश्तकारों की चौपाल लगाई। चौपाल में किसानों की समस्याएं सुनने के बाद उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए।
खाता खुलवाएं
औरैया। चौपाल में नई पुनर्गठन नीति के आधार पर अर्जित भूमि का मुआवजा देने की बात रखने के बाद डीएम एस राजलिंगम ने सभी काश्तकारों से शीघ्र खाता खुलवाकर खाता संख्या उपलब्ध कराने की अपील की है।
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