खाद्य सुरक्षा पर शासन गंभीर

Auraiya Updated Tue, 22 Oct 2013 05:40 AM IST
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औरैया। मध्य प्रदेश में खाद्य सुरक्षा बिल को धरातल पर उतारने के बाद अब उत्तर प्रदेश में विधेयक को लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए शासन स्तर से अपर आयुक्त खाद्य को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिले में खाद्य सुरक्षा विधेयक को लेकर शासन से भेजे गए पत्र से तो कम से कम यही लगता है। खाद्य एवं विपणन विभाग को प्राप्त कराए पत्र में विधेयक को लेकर तैयार रहने को कहा गया है।
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10 अक्टूबर को शासन स्तर पर हुए स्थानांतरण के क्रम में वर्ष 1998 बैच के आईएएस रविंद्र को खाद्य विभाग में अपर आयुक्त के पद पर स्थानांतरित किया था। तैनाती के साथ ही शासन की ओर से अपर आयुक्त को यूपी में खाद्य सुरक्षा विधेयक को लागू कराने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। अपर आयुक्त खाद्य रविंद्र नेे यूपी में बिल लागू कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हाल ही में खाद्य विभाग ने जिला प्रशासन को पत्र भेजकर विधेयक को लागू करने को तैयार रहने को निर्देशित किया है। पत्र में खाद्य एवं विपणन विभाग को सूचित किया गया है कि खाद्य सुरक्षा विधेयक को प्रदेश के सभी जनपदों में लागू कराने हेतु वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रविंद्र को अपर आयुक्त खाद्य का दायित्व सौंपा गया है, कार्यालय इसके लिए तैयार रहे।
हालांकि प्रदेश सहित औरैया जनपद में खाद्य सुरक्षा विधेयक लागू कराने की अभी शुरुआत भर ही है। विधेयक को लेकर विपणन कार्यालय को शासन से गाइड लाइन उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस कारण कार्यालय कोई ठोस टिप्पणी करने से बच रहा है।
इनसेट
विधेयक में रोड़ा बनेगे भंडार ग्रह
औरैया। जिले में खाद्य सुरक्षा बिल के लागू होते ही शासन से प्राप्त कराया जाने वाला अनाज तीन गुना तक बढ़ जाएगा। राशन उपभोक्ताओं को पीडीएस योजना के तहत मौजूदा समय में मिल रहे गेहूं व चावल की मात्रा भी तीन गुना तक बढ़ जाएगी। पर वर्तमान में ही अनाज भंडारण को लेकर मच गोदामों की कमी को देखते हुए विधेयक के लागू हो जाने के बाद अनाज का रखरखाव खाद्य सुरक्षा बिल के लिए रोड़ा बनेगा।


कोट्स
जिले में गरीबों के लिए वरदान साबित होने वाले खाद्य सुरक्षा विधेयक को शासन स्तर पर हलचल है। अपर खाद्य आयुक्त को विधेयक लागू कराने की जिम्मदारी और शासन से प्राप्त हुआ पत्र तो यही साबित कर रहा है। - सचिन कुमार, डिप्टी आरएमओ
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