पलायन कर गए दुकानदार

AmbedkarNagar Updated Wed, 22 Jan 2014 05:45 AM IST
टांडा। गुटीय संघर्ष के बाद दुकान हटा लेने अन्यथा बुलडोजर चलवा देने की पुलिस की धमकी मिलने के बाद अलीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत धुरियहिया के गुमटी दुकानदार अपनी-अपनी दुकानें बंद कर मोहल्ले से पलायन कर गए हैं। सड़क से हटकर कई वर्षों से गुमटी रखकर अपनी रोजी-रोटी चलाने वाले गरीब दुकानदारों की मदद में रामलीला कमेटी खुलकर सामने आ गई है। पदाधिकारियों ने एसडीएम से मिलकर वार्ता की। एसडीएम ने उनसे स्वामित्व का कागज मांगा है।
बताते चलें कि धुरियहिया मोहल्ले में बीते दिनों हुए गुटीय संघर्ष के बाद पुलिस ने मोहल्ले में सड़क के किनारे गुमटी में दुकान चलाने वाले दुकानदारों पर अपनी नजर टेढ़ी कर दी है। 15 से अधिक दुकानदारों के मुताबिक वे रामलीला कमेटी की भूमि पर दुकान चला रहे हैं। वर्षों से वे रामलीला कमेटी को किराया अदा करते हैं। इसके बावजूद आरोप के मुताबिक दो दिन पूर्व अलीगंज एसओ ने मौके पर पहुंचकर दुकानदारों को धमकी दी कि वे सोमवार दोपहर तक या तो अपनी दुकान हटा लें, अन्यथा अतिक्रमण मानते हुए उनकी दुकानों पर बुलडोजर चलवा दिया जाएगा। पुलिस के इस रवैये से स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। जानकारी मिलते ही रामलीला कमेटी ने मोर्चा संभाला और कहा कि किसी भी दशा में पुलिस को मनमानी नहीं करने दी जाएगी। इस बीच पुलिस की कथित धमकी से खौफजदा दुकानदारों ने क्षेत्र से पलायन कर दिया है। टांडा नगर के विभिन्न मोहल्लों में रहने वाले जो लोग धुरियहिया में दिनभर रहकर दुकान चलाते थे, उन्होंने अपनी-अपनी दुकानों का ताला सोमवार को नहीं खोला। दरअसल उन्हें आशंका थी कि पुलिस उनके साथ ज्यादती कर सकती है। इन दुकानदारों के साथ ही तमाम अन्य दुकानदारों ने भी अनहोनी की आशंका में अपनी दुकानें बंद रखीं। वहीं सोमवार को रामलीला कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भरत धवन, वर्तमान अध्यक्ष पं. राकेश मिश्र, महामंत्री अनिल अग्रवाल, मंच निर्देशक बजरंगी लाल आदि ने एसडीएम कुमार प्रशांत से मुलाकात की और पुलिसिया मनमानी की शिकायत की। बताया कि टांडा रामलीला कमेटी दशकों पुरानी संस्था है। रामलीला के आयोजन के लिए धुरयहिया मोहल्ले के मैदान को एक जमींदार ने रामलीला कमेटी के पक्ष में कर दिया था। बताया कि पुलिस जिस जगह से दुकानदारों को उजाड़ना चाहती है, उससे सरकारी तालाब से कोई मतलब नही है। एसडीएम ने कमेटी के पदाधिकारियों से वार्ता करने के बाद कागजात के साथ दो दिन में अपना पक्ष रखने का मौका दिया है।

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