जुलाई से बढ़े महंगाई भत्ता (डीए) का लाभ मिलने का इंतजार कर रहे केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों को झटका लग सकता है। डीए फ्रीज करने का फैसला आगे भी बढ़ाया जा सकता है। काउंटर से सचिवरी से कर्मचारी नेताओं ने बातचीत की है। इसका विरोध भी शुरू हो गया है।
कोविड -19 संक्रमण के बीच आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई है। इसकी वजह से सरकार ने जनवरी 2020 से डीए फ्रीज कर दिया है। हालाँकि यह भी कहा गया था कि जुलाई 2021 से कुल वृद्धि के साथ महंगाई भट्ट दी जाएगी। जनवरी 2020 में 17 प्रतिशत डीए था जो जनवरी 2021 में 28 प्रतिशत हो जाएगा। जुलाई में भी डीए में तीन या चार प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है।
ऐसे में कर्मचारियों को उम्मीद है कि जुलाई के वेतन से 31 या 32 प्रतिशत डीए मिलने लगेगा। इसके विपरीत अब आगे भी डीए फ्रीज करने की बात हो रही है। आल इंडिया ऑडिट एंड एसोसिएशन एसोसिएशन के विशेष आमंत्रित सदस्य केएल गौतम और काफेडेरेशन ऑफ सेंट्रल गर्वनमेंट इंप्लाइज एंड वर्कर्स के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुभाष पांडेय ने बताया कि प्रतिनिधित्वमंडल के साथ बैठक में काउंटर सेक्रेटरी ने आगे भी डीए फ्रीज किए जाने की बात कही।
इससे कर्मचारियों में रोश है। दोनों प्रमुखों का कहना है कि दिसंबर में सरकार को रिकॉर्ड जीएसटी प्राप्त हुआ है। इससे पता चलता है कि आर्थिक हालात बेहतर हैं। उनका कहना है कि इसके आधार पर डीए के एरियर की मांग की जा रही है। इसके विपरीत डीए का एरियर देना तो दूर डीए फ्री किए जाने की अवधि बढ़ाने की बात हो रही है। कर्मचारी नेताओं ने नाराजगी जताने के साथ आंदोलन की चेतावनी दी।
जुलाई से बढ़े महंगाई भत्ता (डीए) का लाभ मिलने का इंतजार कर रहे केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों को झटका लग सकता है। डीए फ्रीज करने का फैसला आगे भी बढ़ाया जा सकता है। काउंटर से सचिवरी से कर्मचारी नेताओं ने बातचीत की है। इसका विरोध भी शुरू हो गया है।
कोविड -19 संक्रमण के बीच आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई है। इसकी वजह से सरकार ने जनवरी 2020 से डीए फ्रीज कर दिया है। हालाँकि यह भी कहा गया था कि जुलाई 2021 से कुल वृद्धि के साथ महंगाई भट्ट दी जाएगी। जनवरी 2020 में 17 प्रतिशत डीए था जो जनवरी 2021 में 28 प्रतिशत हो जाएगा। जुलाई में भी डीए में तीन या चार प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है।
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- फोटो : pixabay
ऐसे में कर्मचारियों को उम्मीद है कि जुलाई के वेतन से 31 या 32 प्रतिशत डीए मिलने लगेगा। इसके विपरीत अब आगे भी डीए फ्रीज करने की बात हो रही है। आल इंडिया ऑडिट एंड एसोसिएशन एसोसिएशन के विशेष आमंत्रित सदस्य केएल गौतम और काफेडेरेशन ऑफ सेंट्रल गर्वनमेंट इंप्लाइज एंड वर्कर्स के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुभाष पांडेय ने बताया कि प्रतिनिधित्वमंडल के साथ बैठक में काउंटर सेक्रेटरी ने आगे भी डीए फ्रीज किए जाने की बात कही।
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इससे कर्मचारियों में रोश है। दोनों प्रमुखों का कहना है कि दिसंबर में सरकार को रिकॉर्ड जीएसटी प्राप्त हुआ है। इससे पता चलता है कि आर्थिक हालात बेहतर हैं। उनका कहना है कि इसके आधार पर डीए के एरियर की मांग की जा रही है। इसके विपरीत डीए का एरियर देना तो दूर डीए फ्री किए जाने की अवधि बढ़ाने की बात हो रही है। कर्मचारी नेताओं ने नाराजगी जताने के साथ आंदोलन की चेतावनी दी।
