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व्यर्थ की मुकदमेबाजी करना सरकार को पड़ा मंहगा, हाईकोर्ट ने लगाया 50 हजार रुपये हर्जाना

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Updated Thu, 14 Feb 2019 12:59 PM IST
allahabad high court
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किसान पक्ष पर मुकदमा डिक्री होने के बावजूद उसे 29 साल मुकदमे में उलझाए रखने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए प्रदेश सरकार पर 50 हजार रुपये हर्जाना लगाया है। कोर्ट ने सरकार की याचिका खारिज करते हुए हर्जाने की राशि एक माह के भीतर जमा करने और किसान भीम सिंह को उसका भुगतान प्राप्त करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार चाहे तो हर्जाने की राशि की वसूली दोषी अधिकारी से कर सकती है। 
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उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी ने दिया है। मामले के अनुसार चंबल डाल परियोजना के तहत 1987 में नहर निर्माण के लिए भीम सिंह की जमीन सरकार ने बिना अधिग्रहण के ले ली। उसे जमीन का मुआवजा भी नहीं दिया गया। भीम सिंह ने कोर्ट की शरण ली। फैसला उसके पक्ष में हुआ। कोर्ट ने किसान की एक बीघा 10 विस्वा और पांच विस्वांसी भूमि तीन माह में वापस करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा कि यदि सरकार कब्जा वापस नहीं करती है तो वादी किसान अपनी जमीन पर कब्जा ले सकता है। इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने न तो मुआवजा दिया और न ही जमीन वापस की। इसके विपरीत प्रदेश सरकार ने कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए 29 वर्षों तक मामले को लटकाए रखा। अंतिम फैसला होने के बावजूद जमीन का कब्जा नहीं छोड़ने को अदालत ने अनुच्छेद 300 ए के तहत वादी किसान के अधिकारों का हनन मानते हुए राज्य सरकार पर 50 हजार रुपयेे का हर्जाना लगाया है।

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