बच्चों की शिक्षा पर गंभीर नहीं सरकार: हाईकोर्ट

इलाहाबाद/ब्यूरो Updated Tue, 04 Dec 2012 04:03 PM IST
 government is not serious on children's education: hc
हाईकोर्ट ने परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था मानक के अनुरूप रख पाने में सरकार की नाकामयाबी पर नाराजगी जताई है। कहा है कि ऐसा लगता है कि सरकार बच्चों की शिक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। परिषदीय विद्यालयों और जूनियर हाईस्कूल विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के लिए भी टीईटी अनिवार्य करने संबंधी अधिसूचना जारी नहीं करने पर कोर्ट ने यह टिप्पणी की।

मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने राज्य सरकार द्वारा इस मुद्दे पर बार-बार अपना स्टैंड बदलने पर नाराजगी जताई। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से अधिसूचना जारी करने में हो रही देरी पर स्पष्टीकरण देने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि सरकार के इस रवैये से बच्चों की निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार पूरा नहीं हो पा रहा है।

न्यायालय ने जानना चाहा कि क्या नियमावली में संशोधन किया जाना आवश्यक है। यदि ऐसा है तो इसमें इतना विलंब क्यों हो रहा है। सरकार ने पूर्व में आश्वासन दिया था कि वह शीघ्र अधिसूचना जारी करने जा रही है। नियमों में कोई संशोधन नहीं होगा। फिर नियमावली में संशोधन के लिए और समय देने की मांग कर डाली।

कोर्ट ने इस पर आश्चर्य जाहिर करते हुए कहा कि निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कानून केंद्र द्वारा 2009 में पारित किया जा चुका है। राज्य सरकार ने इसके मुताबिक 2011 में नियमावली बना ली। नई नियमावली के अनुसार अब परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। कार्यरत अध्यापकों के लिए भी नियम है कि अधिसूचना जारी होने के पांच वर्ष के भीतर उनको टीईटी उत्तीर्ण करना होगा। फिर सरकार कार्यरत अध्यापकों के लिए अधिसूचना जारी करने में इतनी देरी क्यों कर रही है। अदालत में उपस्थित सचिव बेसिक शिक्षा इन सवालों का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए।

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