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चयन समिति में महिला सदस्य का होना अनिवार्य

Allahabad Updated Tue, 18 Feb 2014 05:30 AM IST
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इलाहाबाद। केंद्रीय विभागों में ग्रुप-सी एवं ग्रुप-डी की भर्ती के लिए जो भी चयन समितियां बनी हैं या भविष्य में बनेंगी, उनमें एक महिला सदस्य को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। हालांकि यह अनिवार्यता तभी लागू होगी, जब चयन दस या उससे अधिक पदों पर होना है। अगर इससे कम पदों पर चयन होना है तो समिति में महिला सदस्य रखने की अनिवार्यता नहीं होगी। इस बाबत केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं और आदेश की प्रति संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे बोर्ड सहित सभी केंद्रीय विभागों को भेज दी गई है।
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पहले की व्यवस्था में चयन समिति में एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग में से किसी एक और अल्पसंख्यक वर्ग के किसी एक व्यक्ति को सदस्य बनाना अनिवार्य था लेकिन नई व्यवस्था में एससी/एसटी वर्ग में से कोई एक, ओबीसी वर्ग का एक और अल्पसंख्यक वर्ग का एक सदस्य अनिवार्य रूप से रखा जाएगा। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार अब समिति में एससी/एसटी, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्यों की दो से बढ़कर तीन हो जाएगी। अगर चयन 10 से अधिक पदों के लिए होना है तो समिति में इन तीन सदस्यों में कोई एक महिला होगी। यह अनिवार्य होगा। अगर इन सदस्यों में कोई महिला नहीं मिल रही है तो समिति में अलग से महिला को शामिल किया जाए। वह महिला किसी भी वर्ग से हो सकती है। इसके अलावा यह निर्देश भी दिए गए हैं कि जहां दस से कम पदों के लिए चयन होना है, वहां एससी/एसटी, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक सदस्य में किसी महिला को शामिल करने की पूरी कोशिश की जाए। सिविल एकाउंट्स ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी ने चयन समितियों में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाए जाने के लिए की गई व्यवस्था का स्वागत किया है।
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