भारी पड़ी प्रशासनिक जज की सख्ती

Allahabad Updated Sun, 26 Jan 2014 05:43 AM IST
इलाहाबाद (ब्यूरो)। जिला कचहरी के वकीलों को प्रशासनिक जज की सख्ती अब भारी पड़ने लगी है। हड़ताल करने के दौरान अंतरिम जमानत आदेश और अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं बढ़ाने के आदेश के चलते शुक्रवार को किसी भी अदालत द्वारा अंतरिम जमानत या अस्थायी निषेधाज्ञा बढ़ाने का आदेश नहीं दिया गया। अधिवक्ता इससे काफी नाराज हैं। शनिवार को विरोध स्वरूप वकील न्यायिक कार्य से विरत रहे। आम सभा की बैठक कर विरोध की रणनीति तय की गई और सोमवार को कचहरी में ताला बंदी की तैयारी की गई है।
जिला अधिवक्ता संघ द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रशासनिक न्यायमूर्ति एसयू खान द्वारा जारी 14 नवंबर 2013 के आदेश के कारण सिविल मुकदमों में अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं बढ़ाई जा रही है। अंतरिम जमानतें भी खारिज कर अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। आदेश में कहा गया था कि जिला अधिवक्ता संघ अनावश्यक मुद्दों पर हड़ताल नहीं करे। इसके बाद से संघ ने संयम बरतते हुए कई गंभीर मुद्दों पर भी हड़ताल नहीं की। 24 जनवरी को अवध बार एसोसिएशन के समर्थन में की गई हड़ताल में तमाम अधिवक्ता संगठन शामिल थे। मगर सिर्फ जिला अधिवक्ता संघ के वकीलों के साथ ही ऐसा हुआ कि हड़ताल के दौरान विपरीत आदेश दिए गए। आम सभा की बैठक में तमाम पूर्व अध्यक्ष और मंत्रियों के अलावा बड़ी संख्या में वकील मौजूद थे। सर्वसम्मति से प्रशासनिक न्यायाधीश से आदेश वापस लेने की मांग की गई। ऐसा नहीं होने की स्थिति में सोमवार को तालाबंदी करने की घोषणा की गई है। संघ के मंत्री हरिसागर मिश्र ने वकीलों से सोमवार को प्रात: नौ बजे तालाबंदी के कार्यक्रम में सहयोग की अपील की है।

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