अब नियमित नहीं होंगे अवैध मकान

Allahabad Updated Sun, 26 Jan 2014 05:43 AM IST
इलाहाबाद। शहर में अगर किसी ने स्वीकृत मानचित्र से अधिक या बिना नक्शे के मकान बनवाया है और उसे नियमित कराना चाहते हैं तो इसकी उम्मीद फिलहाल छोड़ दें, क्योंकि इलाहाबाद विकास प्राधिकरण (एडीए) ने ऐसे मकानों को नियमित (शमन) करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उपाध्यक्ष ने इस संबंध में जोनल अफसरों के साथ सहायक अभियंता, अवर अभियंता और भवन निरीक्षकों को आदेश जारी कर दिया है।
एडीए सीमा क्षेत्र में बड़ी संख्या में अवैध निर्माण हैं, जबकि काफी लोग मानचित्र स्वीकृत कराने के बाद इस तैयारी से काम शुरू कराते हैं कि निर्माण अधिक होने पर बाद में शमन मानचित्र दाखिल कर नियमित करा लेंगे। इसके अलावा बिना मानचित्र के बने मकानों को नियमित कराने के लिए अवर अभियंताओं और भवन निरीक्षकों को लक्ष्य दिया जाता है। इसके तहत वह निर्माणकर्ता पर शमन मानचित्र दाखिल करने के लिए दबाव बनाते हैं, ताकि निर्माण के नियमित होने के साथ एडीए की आय भी बढ़े। ऐसे काफी शमन मानचित्र निर्माणकर्ताओं की ओर से एडीए में दाखिल भी किए जा चुके हैं।
अब एडीए उपाध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने इस पर रोक लगाने का फरमान जारी कर दिया है। विकास शुल्क सहित अन्य तरह के शुल्कों पर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सहमे एडीए उपाध्यक्ष ने इस बारे में 20 जनवरी को आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय के आदेश एवं शमन उपविधि 2009 के प्रतिबंधों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अफसरों, अभियंताओं और भवन निरीक्षकों को चेतावनी भी दी है कि आदेश के विपरीत शमन मानचित्र स्वीकृत होने की दशा में उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल उपाध्यक्ष के आदेश के बाद स्वीकृति की स्थिति में पहुंच चुके शमन मानचित्रों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद एडीए में नए नक्शों की स्वीकृति पर भी ग्रहण लग गया है। कुछ दिनों पहले तक एडीए के स्पीड प्वाइंट पर जमा होने वाले मानचित्रों का निस्तारण तेजी से हो रहा था लेकिन अब नक्शे दाखिल तो हो रहे हैं लेकिन वह स्वीकृत कब होंगे, इसे लेकर असमंजस की स्थिति है। नक्शों पर लगने वाले ज्यादा शुल्क अवैध करार दिए जाने के बाद अब एडीए के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह इस पर कौन-कौन से शुल्क वसूले। ऐसे में अफसरों को अब शासन के अगले कदम का इंतजार है।

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