नई संस्थाओं को अब जमीन मिलना मुश्किल

Allahabad Updated Sat, 25 Jan 2014 05:43 AM IST
इलाहाबाद। माघ मेले में जमीन और सुविधा के लिए आवेदन करने वाली नई संस्थाओं को अब जमीन एवं सुविधा मिल पाना मुश्किल लग रहा है। कुछ संस्थाओं के अदालत जाने के बाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है कि मेला प्रशासन इन संस्थाओं को जमीन एवं सुविधा आवंटन के मसले पर एक हफ्ते में निर्णय ले। फैसला अब मेला प्रशासन को करना है और मेला प्रशासन पहले ही साफ कर चुका है कि मेला में जमीन कम होने के कारण नई संस्थाओं को इस बार जमीन नहीं मिल सकेगी।
मेला प्रशासन कार्यालय में जमीन एवं सुविधा आवंटन के लिए सौ से अधिक नई संस्थाओं के आवेदन लंबित हैं। लेकिन ज्यादातर संस्थाओं के आवेदन पर अब तक कोई विचार नहीं किया गया। इनमें तमाम ऐसी संस्थाएं हैं, जिन्होंने कुंभ-2013 में पहली बार अपने शिविर लगाए और इस माघ मेले में भी पहली बार जमीन मांग रही हैं। वहीं, तमाम नई संस्थाए पहले न तो कुंभ में आईं और न ही माघ मेले में उन्होंने शिविर लगाया। ये संस्थाएं इस माघ मेले में पहली बार जमीन एवं सुविधा आवंटन की मांग कर रही हैं। मेला कुल 1500 बीघा क्षेत्र में बसाया गया था लेकिन इसका 30 फीसदी हिस्सा दलदली था। बाद में जमीन का समतलीकरण कर आधा हिस्सा ठीक कर लिया गया। लेकिन बीच में बारिश हो जाने के कारण हालात फिर बिगड़ गए और ठीक की गई जमीन फिर दलदली हो गई। मेला प्रशासन ने नई संस्थाओं को 12 जनवरी के बाद बुलाया था लेकिन जमीन कम पड़ जाने के कारण संस्थाओं के प्रतिनिधियों को वापस कर दिया गया। आधा मेला बीत चुका है। ऐसे में अब नई संस्थाओं को जमीन एवं सुविधा मिल पाने की उम्मीद कम हो गई है।
मेला क्षेत्र जगह-जगह दलदली हो जाने और नई संस्थाओं को जमीन आवंटित न होने पर सेक्टर पांच में आधा दर्जन शिविर लगाकर जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। प्रशासन ने यह जमीन किसी को आवंटित ही नहीं की थी, क्योंकि मेला जितने क्षेत्र में बसाया जाना था, उसमें जमीन के इस हिस्से को शामिल नहीं किया गया था। इसी वजह से वहां पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया नहीं कराई गई हैं। इसके बावजूद वहां आधा दर्जन शिविर लगा दिए गए हैं। शिविरों से महज 50 मीटर की दूरी पर मेला क्षेत्र का मुख्य मार्ग है और वहां तक जल निगम की पाइप लाइन आई है, सो शिविरों में रहने वाले अब उसी पाइप लाइन से पानी ले रहे हैं।

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