वासुदेव यादव के आयकर रिटर्न पर जवाब तलब

Allahabad Updated Fri, 24 Jan 2014 05:44 AM IST
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव का पद संभाल रहे वरिष्ठ अधिकारी वासुदेव यादव पर अपना शिकंजा कस दिया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आयकर विभाग से उनके द्वारा जमा किए जा रहे आयकर रिटर्न पर रिपोर्ट मांगी है। कहा है कि वासुदेव यादव द्वारा भरे जा रहे रिटर्न की जांच कर बताएं कि यह सही है अथवा गलत। कोर्ट ने वासुदेव यादव और उनके परिवार के सदस्यों के अलावा राज्य सरकार को नोटिस जारी कर याचिका पर तीन सप्ताह में जवाब भी मांगा है। वासुदेव यादव पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और शिक्षा विभाग पर एकाधिकार स्थापित करने का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर 25 फरवरी को सुनवाई होगी।
याचिका एक किसान अविनाश राय ने दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि सरकार वासुदेव यादव का कार्यकाल दो वर्ष के लिए बढ़ाने जा रही है जबकि निदेशक रहते हुए उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों के नाम से स्कूल खोलने में ढाई करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उनके द्वारा आयकर विभाग को सही रिटर्न नहीं दिया जा रहा है। याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सुनील अंबवानी और न्यायमूर्ति दिनेश गुप्ता की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से कहा है कि कार्यकाल बढ़ाने पर निर्णय लेते समय वासुदेव के खिलाफ तथ्यों और दस्तावेजों पर भी विचार किया जाए।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग का निदेशक होने के साथ ही वासुदेव स्वयं को सामाजिक कार्यकर्ता भी बताते हैं और उन्होंने एक सोसाइटी बनाई है। उन्होंने शिक्षा विभाग पर अपना वर्चस्व कायम कर रखा है। अपनी और बच्चों के नाम पर कई स्कूल खोले हैं। शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण पदों पर अपने लोगों की तैनाती कर रखी है। उन्होंने इलाहाबाद में पांच अप्रैल 2012 को डीआईओएस का चार्ज लेने वाले महेंद्र कुमार सिंह को दो माह में ही क्षेत्रीय सहायक निदेशक बेसिक शिक्षा बना दिया। 13 जुलाई 2012 को अपर निदेश माध्यमिक शिक्षा तथा 15 जनवरी 2013 को डायट इलाहाबाद का प्राचार्य बना दिया। इसी दौरान उनको संयुक्त निदेशक शिक्षा का चार्ज भी दे दिया गया। इस बारे में सरकार से शिकायत की गई मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। याचिका पर 25 फरवरी को सुनवाई होगी।

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