भाजपा विधायक केशव की मुश्किलें बढ़ीं

Allahabad Updated Fri, 24 Jan 2014 05:43 AM IST
इलाहाबाद। विश्वविद्यालय को छात्रों के बीच भड़काऊ भाषण देने और तोड़फोड़ के लिए उकसाने के आरोपी भाजपा विधायक केशव प्रसाद मौर्या को हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने इस मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। केशव प्रसाद अभी तक इस मामले मेें फरार चल रहे हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए दबाव बना रही है। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर प्राथमिकी रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी।
याचिका पर न्यायमूर्ति डीपी सिंह और न्यायमूर्ति मो. ताहिर की खंडपीठ ने सुनवाई की। याचिका में कहा गया कि याची राजनीतिक व्यक्ति है, उसकी किसी को भड़काने में भूमिका नहीं रही है। राजनीतिक विद्वेष के कारण उसे झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। केशव प्रसाद के खिलाफ दो जनवरी को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा किए जा रहे आंदोलन में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। इसके बाद छात्रों ने जमकर तोड़फोड़ की थी। पुलिस से भी उनका टकराव हुआ था। कर्नलगंज थाने में केशव प्रसाद के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 186, 435, 427, 336, 7 सीएलए और 3/4 सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
भाजपा विधायक केशव प्रसाद की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। हाईकोर्ट द्वारा उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार करने के साथ ही अभियोजन ने पूर्व में केशव प्रसाद को मिली जमानत निरस्त करने की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी है। डीजीसी क्रिमिनल ने जिला जज की अदालत में प्रार्थनापत्र देकर केशव प्रसाद के जमानत आदेश सात दिसंबर 2013 को रद्द करने की मांग की गई है। प्रार्थनापत्र पर अदालत ने केशव प्रसाद को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई के लिए छह फरवरी की तिथि नियत की है।
कार्यवाहक डीजीसी क्रिमिनल रुद्र कुमार द्वारा दिए प्रार्थनापत्र में कहा गया है कि केशव प्रसाद के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और मारपीट का मुकदमा 1998 में कर्नलगंज थाने में दर्ज किया गया था। इस मामले मेें उन्होंने सात दिसंबर 2013 को एडीजे प्रथम की अदालत से जमानत प्राप्त की है। अभियुक्त ने नैनी जेल से रिहा होने के बाद दो जनवरी 2012 को विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा निकाली जा रही मानव श्रृंखला के कार्यक्रम में पहुंचकर एक बार फिर वही कार्य किया गया। उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया तथा कहा कि यदि आयोग के अध्यक्ष बात नहीं मानते हैं तो पूरे शहर को जला दिया जाएगा। इसके बाद छात्र उग्र हो गए और पुलिस पर हमला बोल दिया। दो सरकारी जीपों में तोड़फोड़ की गई और एक गाड़ी को जला दिया।
प्रार्थनापत्र में कहा गया है कि अभियुक्त का कार्य काफी गंभीर और जमानत की शर्तों का उल्लंघन है। उसके खिलाफ कई गंभीर धाराओं में आठ आपराधिक मामले दर्ज हैं तथा गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है।

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