पहली अप्रैल से होगा एक-एक रुपये का हिसाब

Allahabad Updated Wed, 22 Jan 2014 05:44 AM IST
इलाहाबाद। समाज कल्याण विभाग की वृद्धावस्था पेंशन हो या छात्रवृत्ति योजना। ऐसी योजनाओं के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जो भी रकम प्रदेश सरकार को दी जाती है, अब केंद्र सरकार उसका पूरा हिसाब रखेगी। प्रदेश सरकार ने पैसा कब जारी किया और लाभार्थी के खाते में कब पहुंचा, एक क्लिक पर पूरी जानकारी केंद्र को मिल जाएगी। योजना में पारदर्शिता और एक-एक रुपये का हिसाब रखने के लिए प्रदेश में पहली अप्रैल से पब्लिक फंड मॉनीटरिंग सिस्टम (पीएफएमएस) लागू किया जार रहा है। यह सिस्टम कैसे काम करेगा, इसके लिए ट्रेजरी अफसरों को अलग से प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। केंद्र में सीपीएसएमएस योजना पहले से लागू है। इसके तहत केंद्र सरकार जो फंड ऑनलाइन जारी करती है, उसका सीधा हिसाब मिलता है। अब केंद्र सरकार उन योजनाओं में भी इसे लागू करने जा रही है, जिसके तहत वह प्रदेश सरकार को अपनी फंड मुहैया कराती है और प्रदेश सरकार के जरिये इन योजनाओं के तहत पैसा लाभार्थी के खाते में पहुंचता है। केंद्र में इस योजना का नाम ‘सीपीएसएमएस’ है लेकिन प्रदेश में इसका नाम ‘पीएफएमएस’ होगा। प्रशिक्षण से लौटे ट्रेजरी अफसरों ने बताया कि पहली अप्रैल से समाज कल्याण विभाग की वृद्धावस्था पेंशन के साथ प्रदेश में पीएफएमएस लागू हो जाएगा। इसके बाद अन्य योजनाओं में भी पीएफएमएस के तहत केंद्र सरकार अपने पैसे पर सीधे निगरानी रखेगी। प्रदेश सरकार, विभाग, आहरण वितरण अधिकारी के स्तर से पैसा कब जारी किया गया और लाभार्थी के खाते में कब पहुंचा, इसकी जानकारी केंद्र को पीएफएमएस के जरिये स्वयं मिल जाएगी। अगर भुगतान में विलंब हुआ तो यह भी पता चल जाएगा कि पैसा किस स्तर पर ब्लॉक हुआ। इससे योजनाओं में पारदर्शिता आएगी और लाभार्थी को भी समय से योजना का लाभ मिल सकेगा।

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